कऱ्हाडात ‘बळीराजा’चा मोचा

गुरुवारी आयोजन : पोलिसांच्या गोळ्या झेलण्यास तयार : पाटीर्ल

कऱ्हाड : ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांबरोबर शेतकऱ्यांना गुलामगिरीची वागणूक दिली. स्वार्थासाठी आणि सत्तेसाठी शासन आणि कारखान्यांशी तडजोड करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केले. उसाला प्रतिटन एक रकमी विनाकपात तीन हजार शंभर रुपये मिळावे, या मागणीवर आम्ही ठाम असून, शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी गुरुवारी (दि. ४) कऱ्हाडात महामोर्चा काढण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती बळीराजा शेतकरी संघटनेचे प्रवर्तक बी. जी. पाटील व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाबराव पाटील-टाळगावकर यांनी दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे माउली हळणकर, नितीन बागल आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.पंजाबराव पाटील-टाळगावकर म्हणाले, ‘कऱ्हाडात होणाऱ्या महामोर्चात संघटनेचे राज्याध्यक्ष सत्तारभाई पटेल, प्रवर्तक बी. जी. पाटील, माजी आमदार पाशा पटेल, लक्ष्मण वडले, माउली हळणकर, शंकर गोडसे यांच्यासह राज्यातील शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. गुरुवारी (दि. ४) दुपारी १२.३० वाजता यशवंतराव चव्हाण स्मृतिसदनापासून महामोर्चास प्रारंभ होणार असून, हा मोर्चा कृष्णा नाका, चावडी चौक, आझाद चौक ते दत्त चौकातून तहसील कार्यालयावर येणार आहे. महामोर्चात सुमारे एक लाख शेतकरी आंदोलक सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यांतून सहभागी होणार आहेत. शासन आणि कारखानदारांनी तातडीने शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार न केल्यास दहा दिवसांनंतर साखर आयुक्तालयावर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. शासनाला वटणीवर आणण्यासाठी असहकार आंदोलनाची तयारी आम्ही केली असून, पाणीपट्टी, घरपट्टी, वीज बिलांपासून सर्व कर न भरण्याचे आंदोलन शेतकरी करणार आहेत.’बी. जी. पाटील म्हणाले, ‘एफआरपीवर आधारित ऊसदरानेच शेतकऱ्यांचा घात केला आहे. गतवर्षींपेक्षा चालूवर्षी एफआरपीमध्ये फक्त दहा रुपयांची वाढ होऊ शकते, ही मोठी शोकांतिता आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित ऊसदरासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढे जाऊन बोलण्यास खासदार शेट्टी व सदाभाऊ खोत तयार नाहीत. त्यात त्यांचा स्वार्थ दडला आहे.’ (प्रतिनिधी)कारखानदारांवर फौजदारी कराऊसतोडीनंतर १४ दिवसांनी पैसे न दिलेल्या कारखानदारांवर फौजदारीचा कायदा असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कारखान्यांनी ऊस तोडून नेल्यानंतर १४ दिवसांत पैसे दिले का? याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अन्यथा संघटनेलाही तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा बी. जी. पाटील यांनी दिला आहे.