आरोग्य सेविकांच्या न्यायासाठी जन आंदोलन उभारणार

कऱ्हाड : आरोग्य अभियानाअंतर्गत पंधरा वर्षांपासून काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना केंद्र शासनाने सन २०२१ ते २०२२ मध्ये प्रकल्प आराखड्यात पदे मंजूर न केल्याने आरोग्य विभागातील पद रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे आरोग्य सेविकांचे भविष्य धोक्यात आलेले आहे. त्यांच्या न्यासाठी मानव कल्याणकारी संघटना जन आंदोलन उभारणार आहे, असे मत राज्याध्यक्ष सलीम पटेल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, ज्या आरोग्य सेविकांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता जनहितार्थ सेवा बजावली त्यांचा शासनाने विश्वासघात केल्याने मानव कल्याणकारी संघटनेचे मुख्य मार्गदर्शक व ज्येष्ठ कायदा विशेष तज्ज्ञ व आरोग्य सेविका संघर्ष समितीचे मार्गदर्शक ॲड. अमर मुल्ला यांच्या आदेशानुसार मानव कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तीव्र आंदोलन उभे करेल.

औद्योगिक विभाग कायदा १९४७ नुसार २५ एफ कलमाप्रमाणे राज्य सरकारने एक महिना अगोदर नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तसेच ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ अन्वये कोणत्याही कंत्राटी कामगार पाच वर्षे एकाच ठिकाणी काम करीत असेल तर तो ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतो. मात्र, राज्य सरकारने हे सर्व नियम मोडून आरोग्य सेविकांना घरचा रस्ता दाखवला, असे प्रकार अनेक कंपन्यांमध्ये घडत आहेत. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जगात प्रसिद्ध असणाऱ्या ओगले ग्लास वर्क्स लिमिटेड या कंपनीमध्ये कायम कामगारांना सुद्धा ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहावे लागले आहे. तर दुसरीकडे आरोग्य सेविकांना आरोग्य खात्यामार्फत बेकायदेशीर घरी जाण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. अशातच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे संकट कोसळले तर सर्वसामान्य जनतेच्या जीविताची काळजी कोण घेणार, असा प्रश्न मानव कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने उपस्थित केला जात आहे.