सातारा : मराठा आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणास बसलेल्या आंदोलकांनी वैद्यकीय गैरसोयींबाबत जाब विचारत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांना घेराव घातला. आंदोलकांच्या प्रकृती तपासणीसाठी दिली गेलेली यंत्रे कुचकामी असून त्यातून कोणत्याही नोंदी करणे केवळ अशक्य असल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले. आंदोलनस्थळी आलेल्या डॉ. करपे यांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून त्यावर योग्य ती कारवाई करत असल्याचे आश्वासित केले.सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर गत सप्ताहापासून मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा बांधव उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलकांना आपला सक्रिया पाठिंबा दर्शविण्यासाठी दिवसभर विविध संघटनेचे लोक आंदोलनस्थळाला भेट देतात. उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांच्या प्रकृतीचे दैनंदिन अहवाल प्रशासनाला ठेवणे अनिवार्य असते. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांची आरोग्य तपासणीसाठी पहिले काही दिवस शिकाऊ डॉक्टरांना पाठविण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण न झालेल्या या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आंदोलकांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे निदान नाही झाले तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल आंदोलकांनी डाॅ. करपे यांच्याकडे केला. दरम्यान, आंदोलकांचे वजन तपासणीसाठी आणलेला वजनकाट एकाच व्यक्तीची भिन्न वजने निर्देशित करत होता. आंदोलनकर्त्यांना प्रकृतीची काही अडचण आली तर त्यासाठी रुग्णवाहिका आंदोलनस्थळी सज्ज ठेवावी लागते. प्रत्यक्षात आंदोलनस्थळावर रुग्णवाहिका पूर्णवेळ उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आवश्यक त्या सूचना केल्या.चिकटपट्टीने चिकटवलेले बीपी मशीन!मराठा क्रांती मोर्चाचे काही आंदोलक सत्तरी ओलांडलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासह अन्य आंदोलकांचा रक्तदाब तपासणे आणि त्याची नोंद ठेवणे हे आरोग्य यंत्रणेचे काम आहे. आंदोलनस्थळावर आणण्यात आलेल्या बीपी मशीनचा फुगा पंक्चर झाला होता. त्यामुळे कधी शंभर तर कधी ३० रक्तदाब दाखवला जात होता. धक्कादायक बाब म्हणजे बीपीचे हे मशीन चिकटपट्टीने चिटकविण्यात आल्याचे आंदोलकांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी याची छायाचित्रे काढून घेतली.
मराठा आंदोलकांच्या प्रकृतीची कोणतीच काळजी जिल्हा रुग्णालय प्रशासन घेत नाही. उपलब्ध करून दिलेली यंत्रणा सदोष असल्याचे सांगितल्यानंतरही काही हालचाल केली नाही. आंदोलक आक्रमक झाल्यानंतर प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्याने येऊन बघतो, पाहतो ही भूमिका घेणे गैर आहे. योग्यवेळी उपचार न मिळाल्याने आंदोलकांच्या प्रकृतीत काही बिघाड झाल्यास त्याला जिल्हा प्रशासन जबाबदार असणार आहे. - अॅड. प्रशांत नलवडे, मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलक