अनेक धरणग्रस्त गावे पाण्यापासून वंचित
By Admin | Updated: November 7, 2014 00:10 IST2014-11-06T20:38:47+5:302014-11-07T00:10:26+5:30
वांग-मराठवाडीतील स्थिती : शासकीय खर्चाने पाणी उचलून देण्याची गरज

अनेक धरणग्रस्त गावे पाण्यापासून वंचित
सणबूर : वांग-मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात असणाऱ्या ४६ गावांपैकी काही गावे अशी आहेत की शासनाने त्यांना शासकीय खर्चाने पाणी उचलून दिले नाही तर ती गावे पाण्यापासून कायमच वंचित राहणार आहेत़ जानुगडेवाडी, शितपवाडी, मंंद्रुळकोळे, मंद्रुळकोळे खुर्द, धामणी, कुंभारगाव अशा गावांना पाण्याचा लाभ होणार नाही़ परंतु अशा गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी स्लॅबमुळे धरणग्रस्तांनी काढून घेतलेल्या आहेत़
शासनाने अशा गावातील शेतकऱ्यांना शासकीय खर्चाने उपसासिंचनाद्वारे पाणी देण्याची गरज आहे़ यासाठी वांगच्या धरणग्रस्तांनी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, यासाठी त्यांनी लढा कायम ठेवला असला तरी त्यांना अद्याप यश आलेले नाही़ यामधील वस्तुस्थिती पाहिली तर घोटील हे गाव ९०•टक्के स्थलांतरित झाले आहे़
धरणाच्या बाजूला असलेल्या जाधववाडी व मराठवाडी गावांची अंशत: जमीन धरणाच्या पाण्यामध्ये गेली असल्यामुळे; परंतु त्यांचे घर किंवा गावठाण प्रत्यक्षात बाधित न झाल्यामुळे धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणामध्ये शासनाने शेड बांधून केले आहे़
ज्या ठिकाणी जाधववाडी व मराठवाडी पुनर्वसन झाले आहे़ त्याठिकाणी ते अद्याप स्थलांतरित झालेले नाहीत़ त्यांना त्या ठिकाणी प्लॉट व जमिनी दिल्या आहेत़ ते त्या ठिकाणी येऊन-जाऊन शेती करत आहेत़ तसेच मेंढ येथील सहा कुटुंबे प्रथम घळभरणीमध्ये प्रत्यक्ष बाधित झाल्याने ती कुटुंबे घारेवाडी (ता़ कऱ्हाड) येथील गावठाणात स्थलांतरित झाली आहेत़
सध्या वांग-मराठवाडी धरणातील संपूर्ण पाणी नदीपात्रामधून वाहून जात असल्यामुळे पुढील काळात शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी या लाभक्षेत्रातील गावामध्ये पाण्याचा बिकट प्रश्न निर्माण होणार आहे़ त्यामुळे वाहून जात असलेले पाणी साठवून ठेवले तर पाणी टंचाईवर मात करता येईल, यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे़
यासाठी शासकीय खर्चाने उपसासिंचनाद्वारे पाणी देण्याची गरज आहे़ (वार्ताहर)
उठाव करण्याची गरज
वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या बैठकीत ज्या ठिकाणी धरणग्रस्तांना जमिनी मिळाल्या आहेत, त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीला पाणी कसे देता येईल़ याबाबतचे प्रस्तावही शासनाला दिले गेलेले दिसत नाहीत़ परंतु शासनाने कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत़ परंतु लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही यासाठी उठाव करण्याची गरज आहे़