नाल्यांवरील अडीचशे मालमत्ता पाडणार

औरंगाबाद : शहरातील नाल्यांमध्ये अतिक्रमण करून बांधलेल्या अडीचशेहून अधिक मालमत्ता भूमिगत गटार योजनेमुळे धोक्यात आल्या आहेत. भूमिगत गटारची लाईन टाकण्यास या मालमत्ता अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे संबंधित मालमत्ता पाडण्याचे आदेश मंगळवारी प्रभारी मनपा आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
शहरातील नाल्यांच्या काठांवर तसेच नाल्यांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेले आहे. अनेक ठिकाणी लोकांनी नाल्यांवर स्लॅब टाकूनही बांधकाम केले आहे. आतापर्यंत पालिकेकडून या मालमत्तांकडे दुर्लक्ष झाले; परंतु आता यातील काही मालमत्ता भूमिगत गटार योजनेच्या कामात अडथळा ठरत आहेत. शहरात मागील सव्वा वर्षापासून भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे. ४६७ कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेंतर्गत शहरात प्रमुख आणि अंतर्गत मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. संबंधित ठेकेदाराकडून विविध भागांत हे काम सुरू आहे; परंतु काही ठिकाणी नाल्यांमधून प्रमुख मलनिस्सारण वाहिन्या नेण्यास अतिक्रमणांचा अडथळा येत आहे. अतिक्रमित मालमत्ता पाडल्याशिवाय तेथे प्रमुख मलनिस्सारण वाहिनी टाकणे शक्यच नाही, अशा मालमत्तांची काही दिवसांपासून पालिका प्रशासनाने यादी केलेली आहे. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करून तो पुढील कारवाईसाठी नगररचना विभागाकडे सादर केलेला आहे. त्यावर आता नगररचना विभागाने मार्किंग करून नेमका अतिक्रमित भाग दर्शवायचा आहे. त्यानंतर ही संचिका पुढील कारवाईसाठी प्रशासकीय विभागाकडे जाईल. प्रभारी मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आज बोलाविलेल्या स्थायी समिती सदस्यांच्या बैठकीतही हा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावर केंद्रेकर यांनी अडथळा ठरणारी ही अतिक्रमणे तात्काळ पाडा, असा आदेश प्रशासनाला दिला. त्यामुळे आता लवकरच अशी कारवाई होणार आहे.
मालमत्ता पाडणे हाच पर्याय
शहरात सव्वा वर्षापासून भूमिगत गटारचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत पन्नास टक्क्यांपेक्षाही जास्त काम झाले आहे. ठेकेदाराला हे काम पूर्ण करण्यासाठी आता आणखी दीड वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. या काळात काम पूर्ण होण्यासाठी अडथळे दूर होणे गरजेचे आहे. ते दूर झाल्यावरच काम पूर्ण होऊ शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.