सातारा : किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याच्या गत हंगामातील ऊस बिले, थकलेले जवळपास दोन वर्षांचे पगार याबाबत शासनाने जबाबदारी घ्यावी. दरम्यान, सद्यस्थितीत ‘किसन वीर’च्या कार्यक्षेत्रातील ऊसतोडीबाबत इतर कारखान्यांना सूचना केल्या असल्या तरी त्यातूनही ऊस शिल्लक राहिल्यास या उसाची नुकसानभरपाई मिळायला हवी, अशी आग्रही मागणी ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांनी केली आहे.यासंदर्भात ज्येष्ठ सभासद बाबासाहेब कदम, बाबुराव शिंदे, राजेंद्र शेलार, सुनील भोसले आदींनी सहकार मंत्री, साखर आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. ‘किसन वीर’मार्फत प्रतापगड आणि खंडाळा असे एकूण तीन कारखाने चालवले जात होते; परंतु सद्यस्थितीत ते बंद असल्याने ऊस उत्पादकांपुढे मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील हंगामातील ऊस बिले, थकीत पगार आदी प्रश्न तसेच आहेत. राज्य शासन यावर उपाय योजनेसाठी काहीच पावले उचलताना दिसत नाही. मात्र, या कारखान्याच्या निवडणुकीची मात्र जोरदार हालचाल दिसत आहे. कारखान्यातील सभासदांसमोर एवढे गंभीर प्रश्न उभे आहेत.विद्यमान अध्यक्ष मदन भोसले यावर सभासदांना विश्वासात घेऊन काही सांगत नाहीत. पुढील संकट ओळखून आम्ही सहकार मंत्री आणि साखर आयुक्तांना समक्ष भेटून याबाबत योग्य ते नियोजन करण्याची विनंती केली होती. असे स्पष्ट करून या सभासदांनी निवेदनात म्हटले आहे की, एवढे संकट समोर असताना सहकार खात्याला या कारखान्याची निवडणूक एवढी महत्त्वाची का वाटते? आधी सद्यस्थितीतील प्रश्न सोडवा, मग निवडणुकीकडे आपल्या खात्याची शक्ती खर्ची घालावी.
शासन बघ्याच्या भूमिकेत अन् प्रशासनाचे हातावर हात....केवळ निवडणुकीने नव्हे तर सरकारने कठोर पावले उचलून हस्तक्षेप केल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत, याकडे या सभासदांनी लक्ष वेधले आहे. साखर आयुक्तांनी यासंदर्भात कागदोपत्री निर्देश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची ..? उन्हाळा वाढत आहे. इतर कारखान्यांच्या टोळ्या ऊसतोड करत असल्या तरी निर्धारित वेळेत ऊसतोड होण्यासाठी त्या पुरेशा ठरणार नाहीत. चारही बाजूंनी ऊस उत्पादक आणि कामगार नागवला जात असताना सरकार किती दिवस बघ्याची भूमिका घेणार आहे, असा संतप्त सवालही या शेतकऱ्यांनी केला आहे.