जमिनी अधिग्रहण; मोबदल्याचे काय?

शिरवळ-बारामती चौपदरीकरण : काम ठप्प; प्रशासनाकडून ठोस निर्णय नाही, दळणवळणाचा प्रश्न कायम

खंडाळा : शिरवळ-लोणंद-बारामती चौपदरीकरणाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून ठप्प आहे. प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण केल्या आहेत. त्यांच्या मोबदल्यासंदर्भात प्रशासनाकडून अद्यापही ठोस निर्णय न झाल्याने प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मोबदला दिला तरच चौपदरीकरणाचे काम सुरू होऊन दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचे मात्र बेहाल झाले आहेत.
खंडाळा तालुक्यातून जाणाऱ्या शिरवळ-लोणंद-फलटण-बारामती या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा निर्णय पाच वर्षांपूवीच घेण्यात आला होता. मात्र या मार्गासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनींना योग्य मोबदला जाहीर न केल्यामुळे या मार्गावरील अंदोरी, दापकेघर, वाठार येथील शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. शासनाच्या विरोधात शेतकरी कृती समितीने न्यायालयात प्रयत्न केले. न्यायालयाने शेतकऱ्यांना जाहीर दराच्या चारपट रक्कम देण्याबाबत प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत.
या निर्णयानुसार जमिनीचा आकार लक्षात घेऊन त्यावर दर जाहीर केले आहेत. सुरुवातीला गुंठ्याला २५ हजार मोबदला देण्याचे जाहीर केलेले. मात्र या कायद्यानुसार आकारणी करून प्रतवारीनुसार ७० हजारांपासून ते १ लाख रुपयांपर्यंत मोबदला देण्यात येणार असल्याचे समजते. यासाठी वाई प्रांताधिकारी यांच्याकडून स्थानिक संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
जे शेतकरी कृती समितीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात गेले होते. त्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांना नोटिसाही देण्यात आल्या नाहीत. उलट शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील पोटखराबी हिस्सा अलग दाखवून शासनाने संभ्रम निर्माण केल्याने शेतकऱ्यांना कोणता निर्णय
घ्यावा, असा प्रश्न पडला आहे. (प्रतिनिधी)

शेतकरी कृती समितीतून आम्ही न्यायालयात गेलो. शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे मोबदला जाहीर असताना प्रशासनाने ज्या नोटिसा दिल्या त्यात प्रत्यक्ष आकार, पोटखराबी याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याला काय दर देणार हे मीटिंग घेऊन कळविले पाहिजे. अन्यथा न्यायालयाच्या मार्गानेच आम्ही मोबदला घेऊ.
- कोंडिबा उम्रटकर, शेतकरी

प्रशासनाची भूमिका जाहीर नाही...
मुळातच प्रत्यक्ष भागवार किंवा गटवार प्रतिगुंठा किती रक्कम देणार आहेत. तसेच बांधकाम, घरे, झाडे, फळबागा, व्यावसायिक गाळे याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे. पण प्रशासनाने कृती समितीसमोर ना शेतकऱ्यांसमोर आपली भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्याला निश्चित रक्कम किती मिळणार आहे हेच समजत नाही.

काम रखडल्याने दळणवळणाची समस्या...
रस्त्याचे काम रखडल्यामुळे दळणवळणाची मोठी समस्या उद्भवली आहे. त्यामुळे वाहनचालक त्रस्त आहेत. अनेक ठिकाणी वारंवार छोटे-मोठे अपघातही होत असतात. त्यामुळे रस्त्याचे काम तातडीने सुरू होणे आवश्यक आहे.