गुंठेवारीच्या निर्णयावर कोरेगावकर आक्रमक

आंदोलनाचा दिला इशारा : प्रांताधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती

कोरेगाव : प्रांताधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांनी कोरेगाव शहरातील गुंठेवारीबाबत एकतर्फी निर्णय घेत दस्त प्रमाणित न करण्याविषयी दुय्यम निबंधकांना पत्र वजा आदेश दिल्याने कोरेगावकर आक्रमक झाले आहेत. याबाबत त्यांनी शनिवारी प्रांताधिकारी यांना निवेदन सादर करत त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबती केली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत त्यांनी सूचित केले. दरम्यान, याबाबत सकारात्मक विचार नाही झाला तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल बर्गे, ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप बर्गे, सातारा लोकसभा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीकांत चव्हाण, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज बर्गे, लक्ष्मीचंद शहा, नगरविकास कृती समितीचे राजेश बर्गे, किशोर बर्गे, आबासाहेब जाधव, अण्णा बर्गे, राजेंद्र सावंत, बाळकिसन भोसले, उमेश जगताप, बच्चूशेठ ओसवाल, हरिभाऊ कोळी, उमेश भावी, अरुण दुबळे, आदींच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी यांची भेट घेतली व निवेदन सादर केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत कोरेगाव शहरासह रहिमतपूर आणि पाडळी स्टेशन (सातारारोड) येथे जमीन एकत्रिकीकरण योजना झालेली नसल्याने तुकडेबंदी लागू केलेली नाही, त्यामुळे गुंठेवारीचे दस्त करण्यास कोणतीही अडचण नसताना प्रांताधिकारी यांनी दिलेल्या एकतर्फी आदेशावर कोरेगावकर नागरिकांनी आक्षेप नोंदविला. ग्रीन झोनमुळे जमिनी बिनशेती होत नाहीत. शहर विकास आराखडा कालबाह्य झाला असून, त्याची देखील मुदत संपलेली आहे. शहरीकरण वाढत असताना प्रशासनाने अशी चुकीची भूमिका का घेतली, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. गावठाणाचे क्षेत्र कमी असल्याने नागरिकांनी काय करायचे, आदी प्रश्न प्रांतांना करण्यात आले.
या प्रश्नाच्या अनुषंगाने पालकमंत्री विजय शिवतारे यांना निवेदन दिले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांचा अवधी मागितलेला असून, त्याची मुदत संपून गेली आहे. प्रशासन चुकीचे निर्णय घेत असल्याने आम्ही वेळप्रसंगी आंदोलन छेडू, असा इशारा देण्यात आला. (प्रतिनिधी)

राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासन असताना दस्त होत होते. त्यावेळी कोणाचीही कसलीही तक्रार नव्हती. अधिकारी देखील तेव्हा कायद्याचे पालन करत होते. आता राज्यात शासन बदलल्याने अधिकारी देखील बदलले आहेत. कोरेगावातील गुंठेवारी बंद करण्याचे पाप भाजप व शिवसेना युती शासनाचे आहे, असा आरोप अ‍ॅड. श्रीकांत चव्हाण यांनी केला.