कोरेगाव ग्रामपंचायतीस जकात अनुदानाची रक्कम अदा

पाण्यासाठी करणार उपाययोजना : विकासकामे गतीने करणार सरपंच-उपसरपंचांचा दावा

कोरेगाव : गेल्या वर्षापासून शासनाकडून येणे असलेली जकात अनुदानाची थकित रक्कम अखेर ग्रामपंचायतीस जिल्हा परिषदेकडून अदा करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन पाटील यांनी ७९ लाख ४८ हजारांचा धनादेश उपसरपंच राहुल बर्गे यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्यांकडे प्रदान केला. शासनाकडून निधीची उपलब्धता झालेली असून, त्याद्वारे गतीने विकासकामे केली जातील, अशी ग्वाही उपसरपंच बर्गे यांनी दिली. जकात कर रद्द केल्यानंतर राज्य शासन दरवर्षी १ कोटी ५ लाख रुपये जकात अनुदान म्हणून ग्रामपंचायतीस अदा करत होते. गेल्या काही वर्षांपासून अनुदानाची रक्कम मिळण्यात दिरंगाई होत होती. मिळकत कर आकारणीवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न बंद झाले आहे. ग्रामपंचायतीचे अन्य उत्पन्नाचे मार्ग अत्यल्प असल्याने विकासकामे जवळपास ठप्प झाली होती. सरपंच विद्या येवले, उपसरपंच राहुल बर्गेयांच्यासह प्रदीप बोतालजी, संतोष चिनके, सुनील बर्गे, महेश बर्गे, रसिका बर्गे, शीतल पिसे, नीता बर्गे या सदस्यांनी जकात कर अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. विभागीय आयुक्त एस. चोकलिंगम, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन पाटील यांच्याशी त्यांनी चर्चा करून निधीची तातडीने उपलब्धता करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच पाटील यांनी ७९ लाख ४८ हजारांचा धनादेश उपसरपंच राहुल बर्गे, ग्रामपंचायत सदस्य महेश बर्गे, मनोज येवले, शंकरराव बर्गे यांच्याकडे प्रदान केला. काही तांत्रिक बाबींमुळे उर्वरित २६ लाखांचा निधी शासनाकडून उपलब्ध झालेला नाही, तो तातडीने उपलब्ध करून देण्याची सत्वर कार्यवाही सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत त्या रकमेचा धनादेश ग्रामपंचायतीस दिला जाईल, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

दुष्काळी पार्श्वभूमीवर पाण्यासाठी उपाययोजना : बर्गे
पत्रकारांशी बोलताना उपसरपंच राहुल बर्गे म्हणाले, ‘ग्रामपंचायतीची घरपट्टी आकारणी शासनाच्या आदेशामुळे बंद आहे, त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर झाला आहे. आगामी काळात जकात अनुदानाशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन नसल्याने आलेली रक्कम विकासकामांबरोबरच पाण्याच्या उपाययोजनांसाठी खर्ची घातली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता पाणी योजनांकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. जकात अनुदानाची कसल्याही प्रकारे उधळपट्टी होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार असून, मूलभूत सुविधा प्राधान्यक्रमाने देऊ.’