गावगाड्याचा झाला खेळखंडोबा!

सातारा : राज्य सरकारच्या ग्रामविकास खात्याच्या गलथान कारभारामुळे गावगाड्याचा खेळखंडोबा झाला आहे. चुकीच्या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये सरपंच पद रिक्त राहिलेले आहे. याचा त्रास सर्वांनाच होत असून प्रत्येक विकास कामांवर याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याची टीका होऊ लागलेली आहे.

गेल्या वर्षभरात ग्रामविकास विभागाने अतिशय चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये लोकनियुक्त सरपंच बंद करून जुन्या पध्दतीने सदस्यातून निवड सुरू केली तसेच ग्रामसभेने या सरपंचास अविश्वास ठराव संमत करायचा कायदा असताना एक परिपत्रक काढून सदस्यांतून मंजूर करण्याचे अधिकार केले ही कायदा विरोधी चूक केली नंतर अंगलट आले की दुरुस्ती केली, नंतर ग्रामपंचायत निवडणूक लागली. त्यामध्ये आरक्षणची आठ जिल्ह्यातील सोडत केली व इतर जिल्ह्यातील निवडणूक नंतर असे जाहीर केले. यावर सरपंच परिषदेने आवाज उठवला की सर्व आरक्षण रद्द केली, अशी घोषणा केली. आता निवडणूक झाली की जे निवडणूक पूर्वी आरक्षण होते, ते कायम राहणार असे पत्र काढले. उर्वरित जिल्ह्यातील आरक्षण सोडत केली; परंतु त्यामध्ये ही चूक केली अगोदर घोषणा केली होती की निवडणुकीनंतर आरक्षण पण ज्यांच्या निवडणुका अजून दोन वर्षांनी आहेत त्यांचीही आरक्षण सोडत केली म्हणजे या ग्रामपंचायतींचे निवडणूक पूर्व आरक्षण घोषित केले.

ज्या ग्रामपंचायती आरक्षित झाल्या त्या ठिकाणी ते आरक्षणच नाही. उदाहरणार्थ जिथे महिला मागासवर्गीय आहे, त्या ठिकाणी मागासवर्गीय पुरुष सदस्य आहे; पण महिला आरक्षण असल्याने ती जागा रिक्त राहिली म्हणजेच ते गाव सरपंच पदापासून रिक्त राहिले व त्या समाजाच्या महिलांवर अन्याय झाला, असे कितीतरी निर्णय ग्रामविकास विभागाने चुकीचे केलेले आहेत.

त्याचा नाहक त्रास राज्यातील गावांना व लोकांना होत आहे याचा अर्थ असा होतो की, या विभागातील अधिकारी यांना ग्रामपंचायत कारभार अवगत नसावा. याचा विचार ग्रामविकास मंत्री यांनी त्वरित करावा याची चर्चा गावपातळीवर होत असून ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना टीकेचा सामना करावा लागत आहे.

कोट

ग्रामविकास विभागाने या भोंगळ कारभाराला लगाम घालावा अन्यथा सरपंच परिषद आंदोलन अथवा याचिका दाखल करण्याच्या विचाराधीन आहे.

- जितेंद्र भोसले, अध्यक्ष, सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्र