कायदेशीर बाबीत अडकला कराडचा अर्थसंकल्प

कराड :

कराड पालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा नुकतीच झाली; पण बहुमतात असलेल्या जनशक्तीने मूळ सूचना सभागृहात फेटाळली व नवीन उपसूचना मांडून ती मंजूर करून घेतल्याचा दावा केला आहे. तर नगराध्यक्षांनी मूळ सूचनेत उपसूचना सामाविष्ट करीत आहे, तोच अर्थसंकल्प जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजुरीला पाठविणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची मंजुरी कायदेशीर बाबीत अडकली आहे.

कराड पालिकेच्या सभेत १३४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. मात्र, सूचना कोणी वाचायची यावरून नगराध्यक्षांचा भाजपा व बहुमत असणाऱ्या जनशक्ती आघाडीत चांगलीच जुंपली.

जनशक्तीने मूळ सूचना फेटाळून लावली व नवीन उपसूचना मांडली. नव्या सूचना समाविष्ट करून अर्थसंकल्प मंजुरीला पाठवू, अशी भूमिका ज्येष्ठ नगरसेवक विनायक पावसकर यांनी मांडली. मात्र, राजेंद्र यादव यांनी ते मत मान्य नसल्याचे सांगितले. पीठासन अधिकारी असणाऱ्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी मूळ सूचना व उपसूचना एकत्रित करून अर्थसंकल्प मंजुरीला पाठविणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे कराडचा अर्थसंकल्प कायदेशीर बाबीत अडकला आहे.

उपसूचना मांडणाऱ्या जनशक्तीने विविध नवीन विषयांचा समावेश करीत तोच अर्थसंकल्प २७० कोटी ९९ लाख २0 हजार इतका केला असून, ती कागदपत्रे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांच्याकडे दिली आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी नक्की यावर काय निर्णय घेणार याकडे कराडकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.