शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराण यांच्यात 45 दिवसांचा युद्धविराम? ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर आलेल्या वृत्ताने सर्वच चकित; पडद्यामागे नेमकं घडतंय काय? 
2
इराणने अमेरिकेची एका दिवसात १० विमाने कशी पाडली? माजी CIA अधिकाऱ्याचा खळबळजनक दावा!
3
नोटांच्या बंडलवर लोळतोय डॉक्टर अफजल; किडनी रॅकेटमधील आरोपीचा Video व्हायरल
4
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'ची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या शेअर सुसाट! एका वर्षात २६२% परतावा
5
"बिनविरोध निवडणुकांना विरोध करणं काँग्रेसची भूमिका"; बारामतीत उमेदवार दिल्याने राऊतांनी व्यक्त केली नाराजी
6
Param Ashawar : ग्रामीण भागातील मुलींना नॅशनल फुटबॉल लीगमध्ये पोहोचवण्यासाठी कोचने घेतलं १० लाखांचं कर्ज
7
रिटायरमेंटनंतर दर महिना ५०००० रुपयांची पक्की व्यवस्था! सुरक्षित भविष्यासाठी अशा पद्धतीने करा 'स्मार्ट' गुंतवणूक
8
"होर्मुझच्या चाव्या हरवल्यात!" इराणचा ट्रम्प यांना खोचक टोला; अमेरिकेच्या अल्टिमेटमनंतर जागतिक व्यापारावर टांगती तलवार!
9
३५ दिवसांनी मुलाचे अवशेष मुंबईत आणले; अंत्यसंस्कारापूर्वी कुटुंबाची हायकोर्टात धाव, कारण काय?
10
इस्रायलच्या हायफावर इराणचा भीषण मिसाइल हल्ला! बिल्डिंग जमीनदोस्त; युद्धाचा भडका उडाला
11
लग्नानंतर १२ वर्षांनी शेजाऱ्याच्या प्रेमात पडली पत्नी; पती अडसर ठरत होता म्हणून रचला खळबळजनक कट!
12
इराणविरुद्धच्या युद्धादरम्यान व्हाईट हाऊस जवळ गोळीबार, ट्रम्पसुद्धा जवळच होते उपस्थित
13
कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतरही १० वर्षांपर्यंत कुटुंबाला देते ५० टक्के सॅलरी, जाणून घ्या
14
Abhishek Banerjee : "बंगालच्या जनतेला उपाशी मारण्यासाठी मोदी सरकारने ५ वर्षांपासून..."; अभिषेक बॅनर्जींचा आरोप
15
"होर्मुझ' उघडणार पण...!"; ट्रम्प यांची महाविनाशक धमकी आणि इराणची मोठी अट; वाढणार भारताच टेन्शन!
16
गुंतवणूक ५ लाखांची, परतावा ७ लाखांचा! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक ऑफ बडोदाची एफडी ठरतेय 'सुपरहिट'
17
ना DMK, ना AIDMK, ना भाजपा..., तामिळनाडूत एकाही पक्षाने ब्राह्मण व्यक्तीला दिली नाही उमेदवारी, कारण काय?  
18
Vastu Tips: घराचा मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशेला आहे? करा 'हा' बिनखर्चिक उपाय; मिळेल अभेद्य सुरक्षा कवच! 
19
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
20
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
Daily Top 2Weekly Top 5

Satara-Local Body Election: मलकापुरात अवैध उमेदवार कोर्टाकडून पुन्हा वैध

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2025 16:06 IST

दोन प्रभागांत नाट्यमय घडामोडी

मलकापूर : मलकापुरात दोन प्रभागांत एकाच पक्षातील उमेदवारीबाबत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. १८ नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार दोन प्रभागांतील अवैध ठरवलेल्या उमेदवारांनी कोर्टात आव्हान दिले. त्याचा निकाल लागला असून, पर्यायी अवैध उमेदवारांना कोर्टाने वैध ठरवले आहे. त्यामुळे एका प्रभागात उमेदवारीत बदल झाला, तर एका प्रभागात ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली आहे.मलकापूर (ता. कराड) येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग ८ अ मधून भाजप पक्षाच्या वतीने स्वाती समीर तुपे व गीता नंदकुमार साठे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. पक्षाने दिलेल्या एबी फॉर्ममध्ये स्वाती तुपे या पसंती क्रमांक एकच्या, तर गीता साठे या पसंती क्रमांक दोनच्या उमेदवार निर्देशित केल्या होत्या. उमेदवारी छाननीच्या वेळी मंगळवारी (दि. १८) आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी कल्पना ढवळे यांनी एबी फॉर्ममधील एक नंबरच्या स्वाती तुपे यांना वैध ठरवलं, तर गीता साठे यांना अवैध ठरवले होते. या निर्णयाला गीता साठे यांनी जिल्हा कोर्टात आव्हान दिले होते.पर्यायी उमेदवार ठरला वैध...त्याच पद्धतीने प्रभाग क्रमांक ४ अ मध्ये भाजपकडून सुनील प्रल्हाद खैरे व सचिन संपत खैरे यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. त्यामध्ये भाजपच्या एबी फॉर्मवर सुनील खैरे एक नंबरला, तर पर्यायी उमेदवार म्हणून सचिन खैरे यांना निर्देशित केले होते. या प्रभागातही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी पर्यायी उमेदवार सचिन खैरे यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला. या निर्णयाविरोधात त्यांनीही जिल्हा कोर्टात अपील केले होते. अपिलात गेल्यामुळे अर्ज माघारी घेण्याची मुदत देण्यात आली होती. तत्पूर्वीच सोमवारी (दि. २४) रात्री उशिरा कोर्टाने याबाबत निकाल दिला. त्यानुसार पर्यायी उमेदवार कोर्टाने वैध ठरवल्याचा निकाल देण्यात आला. त्यामुळे मंगळवारी मलकापुरातील या दोन्ही प्रभागात नाट्यमय घडामोडी घडल्या आहेत.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Satara: Court reinstates rejected candidates in Malkapur local body election.

Web Summary : In Malkapur, court reinstated alternate candidates initially rejected in local elections. This decision altered candidacy in one ward while keeping the other unchanged after appeals against the initial rejection.