ऊस बिलाबाबतीत राबवा गुजरात पॅटर्न !

सातारा : उसाची एकरकमी किंमत देताना कारखाने बँकांकडून कर्ज घेतात व व्याजाचा जादा बोजा सहन करतात, त्यापेक्षा टप्प्यात किंमत दिली तर वाचलेली व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, असे म्हटले आहे. गुजरातमधील कारखाने अशा प्रकारे ऊस बिले देत आल्याने तेथील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत आहे. तेथील शेतकरी शेवटच्या टप्प्याची रक्कम कारखान्यांकडे ठेव म्हणून ठेवतात. त्यामुळे उसाचे पैसे एकरकमी की टप्प्यात हा गौण मुद्दा आहे, असे शेतकरी संघटनेचे मत आहे.

नीती आयोग तसेच केंद्रीय कृषी मूल्य व खर्च समितीने उसाची किंमत हप्त्याने देण्याची शिफारस केल्याने अनेक संघटना व त्यांचे नेते विरोध दर्शवत आहेत. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये, ऊस विकणारा व खरेदीदार यांच्यात करार झाला असेल तर कराराप्रमाणे उसाची किंमत अदा करावी. नसेल तर १४ दिवसात एफआरपी ध्यावी ’असे म्हणाले आहे. याचा अर्थ शेतकरी व कारखाना यांच्यात टप्प्यात ऊस बिल घेण्या-देण्याचे ठरले असेल तर तसे दिले जाईल, अशी जुनी तरतूद आहे. यात नीती व सीएसीपीने ही शिफारस करताना नवे काही सांगितले नाही.

आताही माजी खासदार राजू शेट्टी राजकीय कारणास्तव शेतकऱ्यांना भरीस घालत आहेत. टप्प्याला विरोध करणारी उरलेली मंडळी तुकडे पाडताना शेट्टींचे सहकारी राहिले आहेत. अलीकडील चार वर्षांत कारखाने एफआरपी देऊ शकत नसल्याने केंद्राने साखर निर्यातीला सक्ती करत त्यासाठी प्रती क्विंटल ११०० व ६०० रुपये अनुदान दिले आहे तसेच बंदरापर्यंतचा वाहतूक खर्च, साखर तारण कर्जावर व्याज, गोदाम भाडे यासाठी अनुदान तर बाजारात साखरेचे भाव घसरू नयेत म्हणून साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१०० रूपये क्विंटल केले आहे. तसेच मासिक विक्री हिस्सा ठरवून दिला आहे. तसेच पेट्रोलियम कंपन्यांना १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाची सक्ती करत वेगवेगळ्या टप्प्यांतील इथेनॉलला प्रति लिटर ४५,६९, ५७,६१,६२,६५ इतका दर दिला आहे. इथेनॉल टाक्या उभा करण्यासाठी अनुदान दिले आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी मिळावी व ती देण्यासाठी कारखानदारांना मदत केली आहे.

कोट...

अतिरिक्त ऊस व साखर उत्पादन या सध्याच्या समस्या पाहता टप्प्यात ऊस बिले द्या, पण गुजरातमधील कारखान्याप्रमाणे दर द्या, अशी आमची मागणी आहे.

- बाळासाहेब चव्हाण अध्यक्ष शेतकरी संघटना सातारा

शेट्टींची श्रेयासाठी घाई

‘गुजरातप्रमाणे दर द्यावा’ अशी शेतकरी संघटनेची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. आता टप्प्यांना विरोध करणाऱ्या व दहा वर्षे खासदार राहिलेल्या राजू शेट्टींनी कायद्यातील कराराच्या तरतुदी विरुद्ध लोकसभेत तोंड उघडले नाही. इतकेच नव्हे तर आम्ही ऊसदर आंदोलन करत असताना श्रेयासाठी घाईघाईने कधी ९०० ३८० रु; १२०० ३००रु; १९०० ४६०; कधी ८० २० अशा तुकड्यांची तडजोड केली, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.