शंभर कोटींचे धरण साडेतीनशे कोटींवर !

वांग-मराठवाडीचे काम अद्याप अपूर्णच : वीस वर्षांत तीनवेळा काम बंद पडले, बुडीत क्षेत्रही अद्याप कोरडे

सणबूर : वांग-मराठवाडी धरणामुळे पाटण तालुक्यातील २ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या धरणासाठी आजपर्यंत सुमारे साडेतीनशे कोटी खर्च झाले आहेत. मात्र, तरीही धरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकरी व स्थलांतरीत झालेले धरणग्रस्त यांचे हाल सुरू आहेत.सध्याच्या पुनर्वसित गावांचा खर्च शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. तो खर्च वांग-मराठवाडी धरण पूर्ण झाल्यावरच थांबणार आहे. शासनाने धरणाच्या कामाला निधी उपलब्ध करून दिला तरच धरणाच्या कामाला गती येईल. सध्या दुष्काळावर होणारा खर्च धरणाच्या कामाला झाला असता तर बराच दुष्काळ कमी झाला असता. ज्या ठिकाणी धरणग्रस्तांना जमिनी देण्यात आल्या ते ठिकाण लाभक्षेत्र म्हणून शासनाने घोषित केले आहे. त्या ठिकाणच्या जमिनीला पाणी मिळालेच पाहिजे. शासनाने त्यांना पाणी दिले नाही, तर नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायद्यानुसार संबंधित धरणग्रस्तांना प्रतिमहिना तीन हजार रुपये शासनाने देण्याची तरतूद कायद्यामध्येच आहे. त्यामुळे हा होणारा खर्च शासनावरच पडणार आहे. ही मागणीही धरणग्रस्तांनी चळवळीच्या माध्यमातून शासनाकडून मान्य करून घेतली आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रात बागायती जमीन मिळविण्याची खात्री धरणग्रस्तांना झाली आहे.
शासनाने विशेष बाब म्हणून सिंचन प्रकल्प व सिंचनाच्या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे. यापूर्वी आघाडी सरकारकडून धरणग्रस्तांना खास बाब म्हणून वेगळा निधी दिला जात होता. त्याचप्रमाणे युती शासनाने याच धोरणावर निधी उपलब्ध करून द्यावा व सिंचनाच्या योजना पूर्ण कराव्यात, अशी धरणग्रस्तांची मागणी आहे.
धरणग्रस्तांचे ज्या ठिकाणी पुनर्वसन झाले आहे, त्याठिकाणी त्यांनी जमिनी उपलब्ध आहेत. त्याठिकाणी गावठाण आणि सर्व नागरी सुविधाही उपलब्ध असताना धरणग्रस्त त्याठिकाणी राहण्यास जात नाहीत. १९ वर्षांच्या कालावधीत धरणाचे काम तीन वेळा बंद पडले. कधी निधीअभावी तर कधी धरणग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे. सुरुवातीला धरणाचे काम सुरू झाले, त्यावेळी हे धरण ८६ कोटींचे होते. मात्र १९ वर्षांच्या कालावधीत हे धरण ३२५ कोटींवर गेले आहे. मात्र, तरीही अद्याप धरणाचे ४० टक्के काम बाकी आहे. यापुढे या धरणाला अजून किती खर्च होईल, हे सांगणेही कठीण बनले आहे. तसेच प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील जमिनी शासनाच्या ताब्यात असूनसुद्धा प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पाणीसाठा होत नाही. यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकरी व स्थलांतर झालेले धरणग्रस्त या दोघींचेही हाल होत आहेत. (वार्ताहर)



दुष्काळी भागालाही फायदा
प्रत्येकवर्षी मार्च ते जून महिन्यांपर्यंत या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याबरोबरच रब्बी हंगामात या प्रकल्पामुळे फायदा होणार आहे. शिवाय दुष्काळग्रस्त भागाला या प्रकल्पामुळे लाभ होणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव व खानापूर तालुक्याला या धरणाच्या पाण्याचा लाभ होणार आहे. असे असतानाही अद्याप या धरणाच्या कामाचे भिजत घोंगडे कायम आहे.


वांग-मराठवाडी धरण निधीअभावी तर कधीकधी आंदालनामुळे बंद पडले. ते सुरू होण्याची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने पुनर्वसनासाठी घेतल्या आहेत, तेथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीला शासनाने पाणी द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.
- जगन्नाथ विभुते,
सदस्य, श्रमिक मुक्ती दल