सातारा : जागतिक वारसास्थळामध्ये कास पठाराचा समावेश झाला असतानाही त्या ठिकाणचे निसर्गसौंदर्य, जैवविविधता जोपासण्याऐवजी याठिकाणी झालेली बांधकामे नियमित करण्याच्या हालचाली राज्यपातळीवर सुरू आहेत. वास्तविक इकोसेन्सिटव्ह झोन आणि राखीव वनक्षेत्र असताना त्याठिकाणी बांधकामालाच परवानगीच नाही, अशा ठिकाणी झालेली बांधकामे अधिकृत कसे करणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यासाठी कोणता नियम, कोणता कायदा लावणार, असे प्रश्न उपस्थित करत कास परिसरात बांधकाम करणाऱ्या १०० जणांविरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणामध्ये याचिका दाखल केल्याची माहिती ॲड. असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी ॲड. श्रिया अवले, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे उपस्थित होते.याबाबत ॲड. सरोदे म्हणाले, जैववैविधतेने नटलेध्या कास परिसरातील राखीव वनक्षेत्रामध्ये बांधकामाला परवानगी नसताना असलेली बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत जो प्रयत्न सुरू आहे त्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या पुढाकाराने २९ मार्चला याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक घेऊन परिसरातील बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत आहेत. परंतु बांधकामाला परवानगी नसताना ती बांधकामे मुख्यमंत्री शिंदे कोणत्या नियमाखाली, कोणत्या कायद्याखाली अधिकृत करणार? याबाबत काहीच सांगत नाही. ही निसर्गसंपदा जपली गेली पाहिजे. यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यात जिल्हाधिकारी, प्रदूषण मंडळ, वातावरणीय बदल मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.याबाबत सुशांत मोरे म्हणाले, कासचे वनक्षेत्र अबाधित राहावे, तसेच कासवर संशोधनासाठी अनेक प्रजातींचे अस्तित्व संपत चालले आहे ते सर्व रोखावे यासाठी माझा लढा आहे. बांधकामे करताना सांडपाणी सोडण्याची व्यवस्था नाही. एसटीपी प्लॅन नाही. सरकारने नियमावली तयार करून जुनी बांधकामे सर्व पाडावीत आणि नवीन नियमावली करून नव्या नियमावलीच्या आधारे बांधकामांना परवानगी द्याव्यात.
जलप्रदूषण आणि हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी, अनधिकृत सर्व बांधकाम पाडण्याकामी सातारा शहर, कास, महाबळेश्वर असा दुजाभाव न करता प्रशासनाने लक्ष घालून ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. हरित न्यायलयात ॲड. असीम सरोदे हे कामकाज पाहत असून त्यांना ॲड. त्रुणाल टोणपे, ॲड. श्रिया आवले त्यांना सहकार्य करत आहेत.