झोपड्यांना प्रतीक्षा ‘टीआरपी’ वाढण्याची!

‘गर्दीचे एजंट’ दबा धरून : साताऱ्यापेक्षा कऱ्हाड दक्षिण, कोरेगावकडे लक्ष अधिक

राजीव मुळ्ये- सातारा  -पक्षांची अधिकृत उमेदवारी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा खुद्द उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्टीवासीयांना आहे, असं कुणी सांगितलं तर आश्चर्याने भुवया उंचावतील; पण हे खरं आहे. एरवी ‘शहरावरील डाग’ म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या झोपडपट्ट्यांचा ‘टीआरपी’ वाढण्याचा दिवस आता फार दूर नाही. ‘गर्दीचे एजंट’ मतदारसंघांचे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी दबाच धरून बसले आहेत.उमेदवारांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांशी जवळीक साधून ‘गर्दीचं कंत्राट’ मिळविण्यासाठी अनेकजण नेहमीच प्रयत्नशील असतात. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या क्षणापासून गर्दीची गरज अनेकांना भासते. त्यानंतर पदयात्रा, मेळावे, सभांसाठी ‘आयात’ होणाऱ्या या गर्दीचं शिस्तबद्ध व्यवस्थापन केलं जातं. आजच्या ‘मार्केटिंग’च्या युगात शक्तिप्रदर्शन हाही एक ‘इव्हेन्ट’ ठरला असून, या गर्दीचं चक्क ‘इव्हेन्ट मॅनेजमेन्ट’ करणारी मंडळी तयार झालीत. लोकसभा निवडणुकीनंतर काहीशी सुस्तावलेली ही मंडळी आता पुन्हा कामाला लागली आहेत. राज्यात महायुती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या जागावाटपांचा तिढा सुटता सुटेना, तेव्हा इच्छुक उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांपेक्षाही अधिक तणाव गर्दी जमविणाऱ्या एजंट मंडळींना येऊ लागला. ही मंडळी झोपडपट्टीवासीयांशी जवळीक असणारी; पण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत सजग. कोणत्या मतदारसंघाचं चित्र कसं राहील, कुठे चुरस राहील, कुठे एकतर्फी लढत असेल, याचा अचूक वेध घेण्यात चलाख! त्यामुळंच यंदा सातारा विधानसभा मतदारसंघात फारशी चुरस नसल्याने जास्त कमाई होणार नाही, असा त्यांचा होरा आहे. त्यापेक्षा कऱ्हाड दक्षिण मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात डॉ. अतुल भोसले लढत देत असल्यामुळे चुरस आहे. कोरेगावातही यंदा इच्छुक अधिक असल्याने शशिकांत शिंदेंना संघर्ष करावा लागण्याची चिन्हं आहेत. जिथं विरोधक ‘तगडा’ तिथं एजंटांना अधिक मागणी, हे या व्यवसायाचं सूत्र आहे. त्यामुळं सातारच्या एजंट मंडळींनी साताऱ्याऐवजी कोरेगाव-कऱ्हाडकडे लक्ष केंद्रित केलं असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. जाण्या-येण्याच्या, जेवण्या-खाण्याच्या खर्चासह प्रतिव्यक्ती ठराविक रकमेच्या बोलीवर हे व्यवहार ठरतात. प्रतिव्यक्ती मिळणाऱ्या रकमेतील ठराविक हिस्सा एजंट आपले ‘मानधन’ म्हणून घेतो. झोपडीतल्या रहिवाशांना एक दिवस मोफत जेवणासह रक्कमही मिळत असल्याने एजंटांप्रमाणेच तेही निवडणुकांची वाट पाहत असतात. लोकसभा निवडणुकीनंंतर ‘अशी निवडणूक रोज पाहिजे,’ असे उद्गार काढणाऱ्या या मंडळींना विधानसभेची कुणकूण लागली असून, उमेदवारांपेक्षाही अधिक घाई त्यांना झाली आहे.
बचत गटांनाही म्हणे सुगीचे दिवस!
महिलांची गर्दी जमविण्याच्या दृष्टीने बचत गटांच्या प्रमुखांची यादीच जवळ बाळगली जात असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. गर्दीची गरज भासेल तेव्हा याच प्रमुखांच्या माध्यमातून महिलांना पाचारण केले जाणार आहे. बचत गटांमुळे एजंटांचा भाव काहीसा घसरला असल्याचेही बोलले जाते. उमेदवारासाठी जमणारी गर्दी आणि त्याला मिळालेली मते यांचे त्रैराशिक लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेकांच्या बाबतीत चुकल्याचे दिसून आले असल्याने यामागील ‘इव्हेन्ट मॅनेजमेन्ट’ लपून राहिलेले नाही. तरीही ‘मार्केटिंग’च्या युगाला दंडवत घालून इच्छुकांची पालखी यावेळीही शक्तिप्रदर्शनासाठी त्याच मळवाटेनं चालू लागली आहे.