ग्रामपंचायत संगणक परिचारकांची ससेहोलपट
By Admin | Updated: September 18, 2014 23:24 IST2014-09-18T22:32:47+5:302014-09-18T23:24:22+5:30
कर्मचाऱ्यांतून संताप : कागदावर आठ हजार मात्र हातात मिळतात चार हजार

ग्रामपंचायत संगणक परिचारकांची ससेहोलपट
परळी : ‘जादा काम... कमी दाम आणि तेही वेळेवर नाही,’ अशी अवस्था राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक परिचारकांची झाली आहे. त्यांचा कागदावर पगार ८,४०० रुपये आणि हातात मिळतात अवघे चार हजार, अशी ससेहोलपट सुरू आहे.
राज्याचा चौफेर विकास व्हावा, या दृष्टीने राज्य शासनाने संगणक प्रणालीचा वापर ग्रामपातळीवर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०११ पासून राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीचे व्यवहार संगणक प्रणालीने जोडण्यात आले. या संगणक प्रणालीसाठी ज्या ग्रामपंचायतीने संगणक बसवले त्या ग्रामपंचायतींसाठी संगणक परिचारिक नियुक्त करण्यात आले. यांना मात्र आजअखेर एकदाही वेळेवर वेतन मिळाले नाही.
संगणक परिचारिकांना ८४०० रुपये वेतन देण्यात यावे, असे त्यांच्या नियुक्तीपत्रात असून प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या हातात ४ हजार रुपये तेही तीन-चार महिन्यांनी दिले जातात. कामाचा विचार करता हा पगार तुटपुजांच आहे. ठेकेदारांकडून फारच सुंदर खुलासा केला जातो. या ८४०० रुपये पैकी ४ हजार ४०० रुपये हे स्टेशनरी दुरुस्तीसाठी व इतर खर्च तर ४ हजार वेतन असे असते, असा खुलासा देण्यात आला. प्रत्यक्षात खर्चाचा तपशील पाहता तीन महिन्यांनी संगणक कामकाजासाठी कागद दिला जातो. त्यांची किमत फक्त १५० रुपये होते. दुरुस्तीसाठी खर्च किती केला जातो, हे जागेवर काम करणारा कर्मचारीच सांगू शकेल. (वार्ताहर)
४ हजार ४०० रुपये कशासाठी?
कागदावर परिचारकांचा पगार ८,४०० आहे तर हातात ४ हजार मिळतात. मग चार हजार ४०० रुपये कशासाठी आणि कोण गायब करते, कोणाच्या खिशात त्याचा मलिदा जातो, का वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून याची टप्प्या-टप्यात वाटणी होते, असा संतप्त सवाल होत आहे. तर ठेकेदारांचे आणि वरिष्ठांचे काय साटेलोटे आहे की काय? अश्ी चर्चा ग्रामस्थांमधून आहे. तीन महिन्यात एकदा १५० रुपये खर्च येणाऱ्या कागदासाठी ठेकेदारांकडून चक्क महिना ६०० रुपये बिल लावले जात आहे, याची चौकशी करावी, अशीही मागणी होत आहे.
आम्हाला महिन्याच्या महिन्याला पगार मिळत नाहीत. वारंवार ग्रामसेवकांना यांची कल्पना द्यावी लागते. त्यावेळी कुठेतरी पगार मिळतो; परंतु रितसर पगार ८४०० आहे तर हातात फक्त ४००० रुपये मिळतात, यातील सर्वच पैसे म्हणजे ४४०० रुपये ठेकेदारांच्या घशात जातात, अशी माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर कर्मचाऱ्याने दिली.