मिळकतींच्या संकलित करावरील व्याजात शासनाने सूट द्यावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मलकापूर : महाराष्ट्रात २०१९-२० व २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये कोरोनाच्या प्रभावाने नागरिक आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना संकलित कराच्या थकबाकीवरील व्याज पूर्णपणे माफ करावे. तसेच शासनाने त्या व्याजवसुलीची सक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करू नये, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

देशासह महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे मार्च २० ते आजपर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊनची स्थिती आहे. बहुतांशी भागांत रोजगार, उद्योगधंदे, व्यापार बंद असल्यामुळे नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यांना दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी आर्थिक टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वच नगरपालिकांच्या क्षेत्रामधील नागरिकांचे रोजगार व उद्योगव्यवसाय बंद झाल्यामुळे व त्यांना आर्थिक उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही. त्यांच्याकडून पालिकेची संकलित कराची रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकलेली आहे. या थकबाकीवर नगरपालिका कायद्याने २ टक्के शास्ती (व्याज) लावण्यात येते. थकीत करावर शास्ती लावल्यामुळे कराच्या रकमेत वाढ झालेली आहे. कोरोनामुळे बिकट आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता बहुतांश: मिळकतधारकांना नियमित कर व व्याज भरणे अडचणीचे झाले आहे, तर व्याजाची रक्कम माफ करण्याबाबत पालिकास्तरावर निर्णय घेता येत नाही. नागरिकांकडून अधिनियमातील तरतुदीनुसार एकत्रित संकलित कर वसूल करण्यास पालिकांना अडचण येत आहे. सक्तीने वसुली केल्यास नागरिकांच्या मनात पालिकेच्या विरुद्ध रोष निर्माण होऊन त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी कर न भरल्यास पालिकेच्या १०० टक्के वसुली व उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांसह विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस खीळ बसेल. या परिणामांचा विचार करता एकत्रित संकलित करावरील व्याजाची रक्कम माफ केल्यास पालिकेला एकरकमी मुद्दल वसूल होऊन विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होईल. महाराष्ट्र पालिका अधिनियमातील नियमांनुसार शास्ती व दंड माफ करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. तरी शासनाने परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेतल्यास नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती सावरण्यास मदत होणार आहे. म्हणून राज्य शासनाकडे मागणी करावी लागत आहे. याबाबतचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पत्र नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. त्याला त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी माहितीही शिंदे यांनी या पत्रकात दिली आहे.