गणेशराज संस्थेचा ठेका अखेर रद्द

गुन्ह्याविषयी मात्र अळीमिळी : ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर मुख्याधिकाऱ्यांची कारवाई--लोकमतचा दणका

सातारा : गेल्या चार दिवसांपासून गाजत असलेले मैला प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी गणेशराज मजूर संस्थेचा ठेका रद्द करत अनामत रक्कम जप्त करण्याची कारवाई केली. मात्र, गुन्ह्या नोंदविण्याविषयी अळीमिळी गूपचिळी असेच चित्र असल्याचे दिसते.चार दिवसांपूर्वी मैला प्रकरणाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली होती. कायद्याने गुन्हा असलेली अमानवी कुप्रथा चालू असल्याचे पुढे आल्यानंतर विविध संघटनांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुख्याधिकारी बापट म्हणाले की, गणेशराज मजूर संस्थेला काम देताना कामगारांच्या सुरक्षेबाबत अटी घातल्या होत्या. त्यामध्ये कामगारांना हातमोजे, मास्क, गमबूट आदी सुरक्षा साधने संस्थेने देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, संस्थेने अटींचा भंग केल्याचे उघड झाले आहे. कामगारांकडून मैला हाताने उपसून घेतल्याचे समजल्यानंतर आम्ही गणेशराज संस्थेचा ठेका रद्द करून अनामत रक्कमही जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. (प्रतिनिधी)

ठेका रद्द पण पुढे काय?
हाताने मानवी मैला साफ करणे, तो डोक्यावरून वाहणे याला कायद्याने बंदी आहे. असे काम करणाऱ्यांचा सर्व्हे करून तसे कोणी आढळल्यास त्याच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करावा, त्यांचे योग्य पुनर्वसन करावे, असा शासनाचा अद्यादेश आहे. मात्र पालिकेनेच शौचालय साफ करण्याचा ठेका एका मजूर संस्थेला देऊन अद्यादेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे उघड होत आहे. पालिकेने संबंधित मजूर संस्थेचा ठेका रद्द केला खरा; पण याला जबाबदार असणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार की नाही, याबाबत कोणीच काही बोलायला तयार नाही.

जिल्हा उपनिबंधकांच्या कारवाईकडे लक्ष
चार दिवसांपासून जिल्हाभर गाजत असलेले ‘मैला प्रकरण’ जिल्हा उपनिबंधकांना ठाऊकच नाही. पालिकेने अटींचा भंग केल्याप्रकरणी गणेशराज संस्थेचा ठेका रद्द केला, आपण काय कारवाई करणार, असे त्यांना विचारले असता, याबाबत काही माहिती नाही. त्याबाबतचे पत्र पालिकेने आम्हाला दिले नाही. याबाबत चौकशी करून कारवाई करू, असे जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. त्यामुळे आता संबंधित मजूर संस्थेची नोंदणी रद्द होणार की तिला काळ्या यादीत टाकणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
ठेकापद्धत बंद व्हावी
शौचालय साफ करण्याची नगरपालिकेकडे स्वत:ची यंत्रणा असताना त्यासाठी मजूर संस्थांना ठेका कशासाठी दिला जातो, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. मानवी मैला हाताने साफ करणे हा कायद्याने गुन्हा असताना पालिका प्रशासनाकडून या कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते. अडगळीतील शौचालयापर्यंत सक्शन गाडी पोहोचत नाही, पाईप पुरत नाही, जोड द्यावा लागतो, अशी वरवरची कारणे पालिका प्रशासनाकडून दिली जात आहेत. अशी ठेकापद्धत बंद व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

गणेशराज संस्थेने पालिकेने घातलेल्या अटींचे पालन केले नाही. ठेकेदाराने कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कसलीही काळजी घेतली नाही. त्यामुळे संस्थेचा ठेका रद्द केला आहे.
- अभिजित बापट,
मुख्याधिकारी,
नगरपालिका, सातारा