सातारा : किसनवीर साखर कारखान्याच्या वार्षिक अहवालात साखरेचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च २८०८ रुपये दिसत असून, तो अन्य कारखान्यांच्या तुलनेत दुप्पट-अडीचपट इतका प्रचंड आहे. कारखान्याचा साखर उतारा इतर कारखान्यांच्या तुलनेत पाच वर्षांपासून सतत कमी आहे. यामागचे गौडबंगाल काय? असा सवाल कारखान्याच्या सभासदांनी उपस्थित केला आहे.
कारखान्याची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या मंगळवारी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सभासदांना प्राप्त झालेल्या आर्थिक अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून, यासंदर्भात ज्येष्ठ सभासद बाबासाहेब कदम, राजेंद्र शेलार, बाबूराव शिंदे, धर्मराज जगदाळे आदींनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याच्या ३१ मार्च २०२० च्या अहवालानुसार कारखान्यावर कर्ज व देणे असा एकूण ८५८ कोटी रुपयांचा बोजा दिसत आहे. या अहवालात कारखान्याला एकूण १७४ कोटी रुपयांचा तोटा दिसत आहे. अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीत कारखान्याची पुढील वाटचाल कशी राहणार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुखाचे दिवस कधी येणार, अशी विचारणा सभासदांनी केली आहे. यावर्षी चालू हंगामात २३ मार्चपर्यंत साखर उतारा सरासरी ९.२० इतका कमी आहे. उतारा इतका कमी येण्याचे ( की दाखवण्याचे..? ) गौड बंगाल नेमके काय? .., साखर उतारा जाणीवपूर्वक कमी दाखवल्याने ऊसदर कमी देता येतो आणि बेहिशेबी साखरही तयार करता येते आणि तशी ती होत आहे काय, असा संशय सर्वदूर दृढ होऊ लागला आहे.
‘कोरोना’मुळे स्थगित झालेली ही सभा आता जवळपास एक वर्षाच्या अंतराने होत आहे. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षही संपले. अहवालात जर गत आर्थिक वर्षातील डोळे पांढरे करणारी ही आकडेवारी असेल, तर चालू आर्थिक वर्षात विद्यमान संचालकांनी फार मोठा उजेड पाडला नसणारच. उलट अधिकचा अंधार असेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
कामगारांना पगारापोटी मार्च २०२० अखेर सतरा कोटी रुपये देणे दिसत आहे. त्यांना गेल्या चार वर्षांपासून बोनसही मिळालेला नाही. त्यांच्या 'पीएफ' ची रक्कमही वेळेवर भरली जात नाही. चार-पाच हंगामात साखर उतारा जाणीवपूर्वक कमी दाखवून ऊस उत्पादकांना एफआरपी रक्कम इतर कारखान्यांच्या तुलनेत प्रतिटन सरासरी तीनशे ते पाचशे रुपये कमी देऊन उत्पादकांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा गंभीर आरोप या पत्रकात करण्यात आला आहे. तसेच गेल्या दोन अहवालात दिसत असलेली २६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम भाग अनामत म्हणून दाखवली जात आहे. एवढी मोठी रक्कम अनामत ठेवणारे शेतकरी नेमके कोण आहेत व त्यांना सभासद का करणे जात नाही, की ही सगळी रक्कम निनावी-पोकळ आहेत, याचा खुलासा होण्याची गरज आहे. वार्षिक सभेत विषय क्रमांक ८ नुसार 'किसन वीर' ने भागीदारीत उभा केलेला खंडाळा कारखाना अन्य कुणाला चालवण्यास देण्याचा विषय उपस्थित होणार आहे. आपण जवळपास १०० कोटी रुपये गुंतवलेला भागीदारीतील हा कारखाना सर्व पायाभूत सुविधांनी सज्ज असताना आता तो 'तिसऱ्याला' देण्याचा घाट कशासाठी घातला जातोय, याबद्दल विचारणा केली आहे. प्रतापगड कारखान्यातही आपण जवळपास ८० कोटी रुपये गुंतवले आहेत. गेल्या आठ वर्षांतील गेली सलग दोन वर्षे हा कारखाना बंद आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतापगडबाबत व्यवस्थापनाचे नेमके काय धोरण असेल, अशी
विचारणाही या सभासदांनी केली आहे.
चौकट..
अल्कोहोल विक्रीतही लपवालपवी
अल्कोहोल निर्मितीची क्षमता प्रतिदिन एक लाख लिटर वाढवण्यात आली. कर्ज काढून विस्तारित केलेल्या या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने उत्पादन झालेले दिसत नसून, अल्कोहोल आदी उपपदार्थ विक्रीचा सरासरी विक्रीदर अहवालात कोठेच नमूद दिसत नाही. ही लपवालपवी व्यवस्थापनाच्या कारभाराबद्दल आमच्या मनात संशय निर्माण करणारी असल्याचे नमूद केले आहे.