अकृषिक वापर समिती गठीत

अप्पर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष : कार्यशाळा घेण्याच्या सूचना

सातारा : औद्योगिक प्रयोजनाकरिता जमिनीचा अकृषिक वापर सुलभ करण्याकरिता उद्योजकास विविध विभाग व प्राधिकरण यांच्याकडून आवश्यक अधिकृत प्रमाणित माहिती एक खिडकी संरचनेअंतर्गत एकत्रितरीत्या उपलब्ध व्हावी, याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समिती गठीत करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील कलम ४४ अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्जांशी निगडीत संबंधित विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करून शासनाच्या या निर्णयाबाबत अवगत करावे, असे आदेश महसूलचे प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी दिले.या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी दर्जाचा अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा प्रादेशिक अधिकारी, सहायक संचालक नगररचना जिल्हा शाखा कार्यालय, जलसंपदा विभागाचा कार्यकारी अभियंता यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, जलसंधारण विभागाचा कार्यकारी अभियंता यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हा उद्योग अधिकारी तथा महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र, महापारेषण व महावितरण या कंपन्यांचा कार्यकारी अभियंता यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, उप वनसंरक्षण हे सदस्य आहेत. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी २३ जून रोजी सर्व अप्पर जिल्हाधिकारी यांना याबाबत पत्र पाठविले आहे. या समितीने प्रत्येक महिन्यामध्ये दोनवेळा अथवा आवश्यकतेनुसार बैठक घेऊन कलम ४४-अ अन्वये औद्योगिक अकृषिक वापर सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना आवश्यक वस्तुनिष्ठ माहिती, अर्ज प्राप्त झाल्यापासून पुढील पंधरा दिवसांमध्ये उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)

माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई
या अनुषंगाने जिल्ह्यातील कलम ४४ अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाशी निगडीत संबंधित विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करून शासनाच्या या निर्णयाबाबत अवगत करावे, राज्य शासनाने या समितीची स्थापना उद्योजकांना सहाय्य होणेसाठी केली असून, याप्रती राज्य शासन अत्यंत गंभीर आहे, याची जाणीव संबंधितांना करून देऊन माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास या शासन निर्णयान्वये होणाऱ्या कारवाईबाबतही जाणीव करून द्यावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे.