‘कृष्णा’चे माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांना उच्च न्यायालयाचा दणका!

कऱ्हाड : रेठरे बुद्रुक (ता. कऱ्हाड) येथील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांना बोगस कर्ज प्रकरणाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन सदस्यीय खंडपीठाने चांगलाच दणका दिला आहे. अविनाश मोहिते यांच्यावर कऱ्हाड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा खटला ताबडतोब चालविण्यात यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने कऱ्हाडच्या प्रथम सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. त्यामुळे अविनाश मोहिते यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

कृष्णा कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते, माजी उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, सचिव उत्तम पाटील, तत्कालिन संस्थापक पॅनलचे प्रमुख व कार्यवाहक प्रशांत पवार आदींनी तसेच बँक आॅफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तोडणी वाहतूकदारांची केवायसी कागदपत्रे वापरून व खोट्या सह्या करून सुमारे ५८ कोटी ६३ लाख ९ हजार ३७१ रुपयांचे बोगस कर्जप्रकरण करून अपहार केल्याबाबतची तक्रार ऊसतोडणी वाहतूकदार यशवंत रामचंद्र पाटील (रा. तांबवे, ता. वाळवा) यांनी कऱ्हाड पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. तब्बल ७८४ वाहनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित असणाऱ्या या बोगस कर्ज प्रकरणाची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे.

याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर संशयितांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला गेल्याने माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते व माजी उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांना १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मध्यरात्री उशिरा पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांना १४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी कऱ्हाड न्यायालयात हजर केले असता, दोघांनाही १८ फेब्रुवारी २०१७पर्यंत पाच दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस असणाऱ्या अविनाश मोहिते यांना अटक झाल्याने त्यावेळी मोठी खळबळ उडाली होती.

दरम्यान, पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर न्यायालयाने दोघांचीही रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. यानंतर बचाव पक्षाकडून जामीनासाठी अर्ज सादर करण्यात आला. मात्र, या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत, न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जामिनावर निकाल घोषित करत दोघांनाही पुन्हा जामीन नाकारला आणि या दोघांसह या प्रकरणातील अन्य संशयितांची रवानगी कोल्हापूर येथील कळंबा कारागृहामध्ये करण्यात आली. ९० दिवसांहून अधिक काळ कारागृहामध्ये राहिल्यानंतर संबंधितांना जामीन मंजूर झाला.

दरम्यान, पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द व्हावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका अविनाश मोहिते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याबाबतची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि मनिष पितळे यांच्यासमोर नुकतीच झाली. या खंडपीठाने २७ जानेवारी २०२१ रोजी बजावलेल्या आदेशात अविनाश मोहिते यांची मागणी धुडकावून लावत त्यांना चांगलेच फटकारले आहे. तसेच अविनाश मोहिते व इतरांवर कऱ्हाड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४७४ व १२ ब अंतर्गत ३४ व्या कलमाखाली दाखल गुन्ह्यांचा खटला ताबडतोब चालविण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कऱ्हाड येथील प्रथम सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे अविनाश मोहिते यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यावर दाखल झालेली कलमे गंभीर स्वरूपाची असून, याबाबत कऱ्हाड येथील प्रथम सत्र न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे ऊसतोडणी वाहतूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

......................................................................