‘उपाशी मरण्यापेक्षा लढून मरू’

कोयनानगर

कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या बेमुदत आंदोलनास मंगळवारी दुसऱ्या दिवशीही राज्यातील सात जिल्ह्यांतील विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांकडून उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा मिळाला. श्रमिक मुक्ती दलाचे प्रमुख डाॅ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन प्रकल्पग्रस्तांच्या घरोघरी सुरू आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या तिसऱ्या पिढीला ६५ वर्षांपर्यंत वंचित ठेवणाऱ्या शासनाला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माणुसकीची जाणीव नाही. त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांना कोविड काळात आपापल्या घरासमोर सामाजिक अंतराचे भान ठेवून पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला आहे. हे आंदोलन महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांतील कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी सुरू केले आहे. ‘उपाशी मरण्यापेक्षा लढून मरू’, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.

कोयना धरणामुळे सिंचनासाठी मुबलक पाणी औद्योगिक क्षेत्राला वीजपुरवठा करणाऱ्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र राज्य स्वयंपूर्ण झाले; मात्र या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आजही आपल्या न्याय्य हक्कासाठी ६५ वर्षे आणि तिसऱ्या पिढीला झगडावे लागते आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने शासनाने प्रकल्पासाठी घेतल्या त्यांच्या पुनर्वसनाचे घोंगडे आजही भिजत पडले आहे. कोयना धरण निर्मितीवेळी कायदा नव्हता म्हणून आपला मोबदला त्याच वेळी भांडून झगडून घेतला नाही, हाच काय तो या प्रकल्पग्रस्तांचा दोष. गत तीन वर्षांत अनेकदा हजारोंच्या संख्येने आंदोलने केली, प्रत्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशाला जिल्ह्याचे प्रशासकीय अधिकारी केराची टोपली दाखवून वेळकाढू धोरण राबवत असतील तर यासारखे प्रकल्पग्रस्तांचे दुर्दैव ते कोणते. पात्र खातेदारांचे संकलन आणि त्यांच्यातील चुका दुरुस्त करायला दोन-दोन वर्षे लागतात, ही शासकीय कामाची नेमकी कोणती पद्धत. एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाला कोरोनाचे कारण पुढे करून कर्मचारी नाहीत, असे सांगणारे जिल्हाधिकारी दुसरीकडे मात्र याच कर्मचाऱ्यांना निवडणुकांची कामे देत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे काम ऑफिसमध्ये बसून करण्यासारखे आहे; मात्र निवडणुकीचे काम प्रत्यक्ष भागात जाऊन करावे लागणार आहे. मग निवडणुकीच्या कामाला कोरोनाची भीती नाही आणि ऑफिसमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या कामाला कोरोनाचे कारण देऊन जिल्हाधिकारी नेमके काय साध्य करणार आहेत. प्रत्यक्ष एक मुख्यमंत्री आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशाचे पालन न करणारे प्रशासकीय अधिकारी ऐकणार तरी कोणाचे, गेल्या दोन वर्षांत कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी जी आंदोलने केली त्याचे गांभीर्य जिल्हाधिकारी आणि पुनर्वसन अधिकारी यांनी घेतले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना भीक नको त्यांना त्यांचा हक्क द्या, तुमच्या भिकेची गरज नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी देश विकासासाठी आपल्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवले आणि विळा मोडून खिळा करून बसले. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या अर्थकारणाला मजबुती देणारा कोयना प्रकल्प ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर उभा राहिला त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्काच्या मागण्यांना ६५ वर्षांचा कालावधी जात असेल तर अधिकारी वर्गाची मानसिकता नाही, असेच दिसते. सातारा जिल्हाधिकारी आणि पुनर्वसन अधिकारी यांच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या दोनवेळा झालेल्या आदेशाची पायमल्ली आणि वेळकाढू धोरण राबवून प्रकल्पग्रस्तांना वेठीस धरण्याचा प्रकार चालू आहे.

चौकट-

श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत जर जिल्हा प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही तर येणाऱ्या आठ दिवसांत पुढील भूमिका जाहीर करून आंदोलन तीव्र करणार व त्याचा पुढील टप्प्या जाहीर करणार.

महेश शेलार, श्रमिक मुक्ती दल