खासगी शाळांकडून मागविली शुल्क विभागणीची माहिती

सातारा : पालकांकडून फी वसूल करणाऱ्या खासगी शाळांना जिल्हा परिषदेने शालेय शुल्क कशाच्या आधारावर घेता त्याच्या विभागणीची माहिती मागवली आहे. ही माहिती मिळाल्याने पालकांना दिलासा मिळाला आहे. कोविड काळात सक्तीने फी आकारून पालकांवर दबाव आणणाऱ्या शाळांना यामुळे चाप बसण्याची अपेक्षा आहे.

विखुरलेल्या पालकांना एकत्र आणून त्यांचे प्रश्न शाळा आणि प्रशासनापुढे मांडण्यासाठी सातारा जिल्हा पालक संघाची स्थापना करण्यात आली. या संघाच्या माध्यमातून मार्च महिन्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही आयोजित करण्यात आली. यामध्ये पालकांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या तक्रारींची गंभीरता लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी घेत असलेल्या फीचा ब्रेकअप मागितला. मात्र, कोणत्याही शाळा तिथल्या तिथे फीचा ब्रेकअप देऊ शकली नाही. त्यामुळे पुढील सप्ताहात पुन्हा एकदा बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेऊ असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले.

जिल्ह्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने झालेला उद्रेक लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत बैठक घेणं शक्य झालं नाही. दरम्यान याच कालावधीत शाळांनी १० टक्के सूट देण्याचे आमिष दाखवून पालकांची दिशाभूल करत त्यांना दबावाखाली ठेवत वसुलीचा तगादा लावला आहे. ऑनलाइन चालणाºया वर्गात पालकांना इशारे देण्यापर्यंत शाळांची मजल गेली आहे.

जिल्हा पालक संघापर्यंत तक्रारी केल्यानंतर शाळांचा दबाव झुगारण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकाºयांना ई मेलद्वारेही माहिती दिली आहे. त्यानुसार आता सातारा शिक्षण विभागाने खाजगी शाळांना चाप लावत फीच्या ब्रेकअपची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिला आहे. मात्र १० टक्के सवलत नाकारत जेवढी सेवा तेवढेच शुल्क या मुद्यावर पालक संघ ठाम आहे.

शाळेने ही माहिती देणे अपेक्षित...

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या सर्व बोर्डाच्या, स्वयं अर्थ सहाय्यित शैक्षणिक फी व इतर फी बाबतची माहिती मागवली आहे. यामध्ये शाळेचे नाव, शैक्षणिक सत्र, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक, वसतिगृह, भोजन, इतर असे एकूण किती शुल्क तसेच सवलत दिली असल्याच्यास विद्यार्थी संख्या व एकूण सवलत दिलेली टक्केवारी याची माहिती मागवली आहे.

कोट :

खाजगी शाळांनी पालकांची अडवणूक करून सक्तीने फी वसुली आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणं अयोग्य आहे. पालक आणि शाळा यांच्यात समन्वय साधून कुठंही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्काला बाधा पोहोचू नये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

- रवींद्र खंदारे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सातारा