दुष्काळ शब्द वगळल्याने मदत नाही

उदयनराजे भोसले : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; विविध मागण्यांवर तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी

सातारा : ‘दुष्काळ जाहीर करणे ही राज्यशासनाची जबाबदारी असते. पूर्वीच्या महाराष्ट्र सरकारने ११ नोव्हेंबर १९६३ च्या कायद्यान्वये ‘दुष्काळ’ हा शब्द राज्यातील सर्व कायद्यातून काढून टाकला आहे. त्याऐवजी ‘आपण टंचाई, तीव्र टंचाई, दुष्काळसदृश परिस्थिती’ अशा शब्दांचा वापर करीत असल्यामुळे राज्याला मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यावर आपण अभिप्राय घेऊन तातडीने कृती करावी,’ अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, दुष्काळ ही शेतीतील राष्ट्रीय आपत्ती धरल्यामुळे रिझर्व्ह बॅँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कर्जाची पुनर्रचना, व्याजसवलत, प्रतिकुटुंबाला १५ हजार खावटी कर्ज आणि नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्टद्वारे व नॅशलन कलॅमटी कॉन्टिन्जन्सी फंड आदी द्वारे राज्याला मिळणारी मदत ही आपण ‘दुष्काळ’ शब्द कायद्यामधून वगळल्याने मिळण्यात अडचणी येत आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ३,७१२ सिंचन प्रकल्प आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सिंचनाची सोय केली असताना, महाराष्ट्राला गेली चार वर्षे दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच गारपीट आणि वादळी पाऊस यामुळेही शेतकऱ्यांच्या फळपिकाचे आणि हरितगृहांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे.
शेतकरी वाचला पाहिजे आणि त्याचबरोबर जगला पाहिजे, याकरिता आम्ही सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी शासनाने करावी.
बँका एनपीएची तरतूद त्यांच्या फायद्यामधून करीत असतात. एनपीएची तरतूद केलेल्या रकमेला ते सरकारला कर देण्यातून वगळतात. उद्योगपतींनी लाखो-कोटींचे कर्ज या तरतुदीचा फायदा घेऊन माफ करून घेतली आहेत. असेही उदयनराजे भोसले यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
भारतात १४ कोटी आणि महाराष्ट्रात सुमारे १ कोटी ५० लाख शेतकरी यांना रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून, केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या मध्यस्थीने बँकांच्या एनपीए तरतुदीमधून दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांची व शेती संलग्न व्यवसायाची कर्ज माफ करावीत. याकरिता महाराष्ट्रातील खासदार आणि विधीमंडळातील प्रतिनिधी यांचे आपण नेतृत्व करून,ज्या-ज्यावेळी शेतीवर संकटे येतात, त्या-त्यावेळी एनपीएची तरतूद वापरून बाधित भागातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफकरण्यात यावीत, असे निर्देश बँकांना दिल्यास, रोजगार हमीप्रमाणे महाराष्ट्र आणि देशाला आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मदत करण्याचा नवीन क्रांतिकारी मार्ग दाखविला जाईल. दुष्काळग्रस्त जनतेला शासनाने खंबीर आधार देऊन दिलासा देण्याची कार्यवाही विनाविलंब करावी, अशी मागणीही उदयनराजे भोसले यांनी केली
आहे. (प्रतिनिधी)
या आहेत मागण्या..
४ दुष्काळी भागातील शेतकरी, १२ बलुतेदार आणि १८ अलुतेदार (शेतमजुरांसह) यांची मुले शाळा, कॉलेजचे शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या होस्टेलचा खर्च, शासनाने खास बाब म्हणून करावा.
४दुष्काळी भागातील शेतकरी जनतेच्या घरगुती वीजबिलाची रक्कम शासनाने भरावी.
४शेळ्या मेंढ्याकरिता स्वतंत्र छावणी सुरू करावी.
४दुष्काळी भागातील शेततळी व धरणातील गाळ यांत्रिक पद्धतीने काढण्याच्या उपाययोजना राबवाव्यात.
४सिंचनाच्या अपूर्ण योजना हा राज्यातील सर्वांत मोठा एनपीए आहे. त्या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने एआयबीपी आणि एसएलआरआरआयडीएफ यांचा निधी केंद्राकडून मिळवावा व या योजना वर्षात पूर्ण कराव्यात.