शाहूपुरी वगळून हद्दवाढीचा घाट!

भाजपचा सर्व्हे : मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात चेंडू; पक्षामार्फत चाचपणी

सातारा : मुंबईतून पाठविण्यात आलेल्या भाजपाच्या दोन प्रतिनिधींनी सातारा पालिकेच्या हद्दवाढीच्या विषयावर येथील विविध स्तरांतील नागरिक, तसेच पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कल जाणून घेतला. ही कल चाचणी मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे समजते. चाचणीत प्रतिनिधींना संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्याचे समजते. शाहूपुरी वगळता हद्दवाढीचा भाजपकडून घाट घातला गेला आहे.सातारा पालिकेच्या हद्दवाढीचा विषय सध्या मुख्यमंत्र्यांपुढे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. प्रस्तावित व प्रलंबित हद्दवाढीसंदर्भात कोणत्याही क्षणी अधिसूचना निघू शकते. अशी परिस्थिती आहे. साताऱ्याच्या हद्दवाढीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी सातारकरांचा कल जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्याकरिता दोन प्रतिनिधीही साताऱ्यात मुंबईतून पाठविण्यात आले होते. या प्रतिनिधींनी सातारा शहर, तसेच प्रस्तावित हद्दीतील प्रमुख पदाधिकारी, नागरिकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतली. भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी शाहूपुरीस सातारा पालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास विरोध केल्याचे समजते. शाहूपुरी ही नगररचना विभागाच्या नियोजनानुसार वसलेली वस्ती आहे. रस्ते आणि भाजी मंडई याकरिता विशेष निधी शासनाकडून मिळाल्यास शाहूपुरीस नगरपालिकेची गरज नाही. त्याऐवजी शाहूपुरी नगरपंचायत करावी, अशी भूमिका काहींनी मांडल्याचे समजते. मात्र शाहूनगर, विलासपूर, पीरवाडी आदी भाग सातारा पालिकेत घेण्यास हरकत नाही, असे मतही काही पदाधिकाऱ्यांनी मांडल्याचे समजते. भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने पालिकेचा प्रस्तावित हद्दवाढीचा प्रस्ताव शाहूपुरी वगळून मान्य करावा, अशी आग्रही मागणी केल्याचे सांगण्यात येते. मुंबईतून आलेल्या प्रतिनिधींनी कल चाचणीमध्ये शहरातील आणखी कोणत्या भागातील नागरिकांशी व पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली हे समजू शकले नाही. कल चाचणीमध्ये काही निष्कर्ष निघाला तरी मुख्यमंत्री खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय तडकाफडकी निर्णय घेणार नाहीत, असा विश्वास सातारा पालिकेचे पदाधिकारी व्यक्त करतात.
या कल चाचणीनंतर मंत्रालयात हद्दवाढीच्या विषयावरील हालचालींना वेग आल्याचे समजते. हद्दवाढीच्या अधिसूचना काढताना मुख्यमंत्री नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)


हरकतींबाबत काय निर्णय?
सातारा शहरासह वाढीव हद्दीत डिसेंबरमध्ये निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर ३१ मेपूर्वी हद्दवाढीची अधिसूचना निघणे गरजेचे आहे. या अधिसूचनेवर किमान एक महिना आधी हरकती, सूचना मागवाव्या लागतील. त्यानंतर साताऱ्याच्या हद्दवाढीची अंतिम अधिसूचना निघेल. या सर्वांकरिता मोजकाच कालावधी हातात आहे. ३१ मेपूर्वी प्रांरभिक अधिसूचना न निघाल्यास वाढीव हद्दीतील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.