राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे, राज्यातील ओबीसी समाजाच्या एम्पिरिकल डाटा जमा करून तो तत्काळ न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र राज्य सरकारने न्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास पंधरा महिने झाले, तरी अजूनही साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठनदेखील केले नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, राज्य सरकारने याबाबत हालचाल केली नाही तर तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीच्या ओबीसी मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १२ डिसेंबरला नंतरदेखील आपल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास दहा ते बारा तारखा दिल्या. एकही तारखेला सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पूर्तता करून न्यायालयात हजर राहिले नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी देखील या प्रकरणात स्वतः जातीने लक्ष घातले नाही. गेल्या पंधरा महिन्यांत भाजपचे नेते व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जवळपास पाच ते सात वेळा पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न करत होते. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने अनेक वेळा पत्र देण्यात आले. एकाही पत्राची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली नाही, तसेच कोणतीही कारवाई देखील करण्यात आली नाही.

ओबीसी समाजाला देखील क्षुल्लक समजत आहात, एवढेच नाही तर आपल्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा वारंवार अवमान केला जातो आहे. याचा फटका ओबीसी समाजाला बसला आहे. गेली पंधरा महिने सरकार फक्त कोर्टात जाऊन पुढची तारीख मागत होते. लवकरात लवकर यावर ठोस कारवाई करावी तसेच झाली नाही तर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही.

या वेळी ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश पश्चिम महासंपर्क प्रमुख नंदकुमार यादव, नगरसेवक विजयकुमार काटवटे, सुनील काळेकर, शेखर लोखंडे, करण पोरे, तानाजी चव्हाण, अमोल भुजबळ, भारत जंत्रे, गीताताई लोखंडे, वनिता पवार, महेंद्र कदम, तानाजी चव्हाण, अण्णा कारंडे, शहराध्यक्ष विकास गोसावी, सरचिटणीस विठ्ठल बलशेटवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.