ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व जपण्यासाठी पथदिव्यांचे बिल शासनाने भरावे

महाबळेश्वर : ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व जपण्यासाठी पथदिव्यांचे बिल राज्य शासनाने भरावे व ग्रामपंचायतींना जीवदान द्यावे, अशी मागणी सरपंच परिषद महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचे जिल्हा समन्वयक व माजी जिल्हाध्यक्ष संजय उतेकर यांनी तापोळा येथे पत्रकार परिषदेत केली आहे.

राज्य शासन रोज नवनवीन परिपत्रक काढत आहे. या परिपत्रकामुळे ग्रामपंचायतींसमोर मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यापूर्वीच्या परिपत्रकामुळे आधीच ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात असताना आता राज्य शासनाने पथदिव्यांचे बिल ग्रामपंचायतींनी भरण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींचे कंबरडे मोडले आहे. पथदिव्यांचे बिल ग्रामपंचायतींना भरणे शक्य नाही, तरीही शासन हा निर्णय ग्रामपंचायतींवर लादत आहे. अशा या जबरदस्तीमुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय जाहीर करताच वीजवितरण कंपनीने या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली आहे. ‘बिल भरा अन्यथा पथदिव्यांचे कनेक्शन तोडण्यासाठी कर्मचारी गावागावात फिरत आहेत. या धोरणामुळे राज्यातील अनेक गावे आता अंधारात जाणार आहेत. सायंकाळनंतर गावागावांवर अंधाराचे साम्राज्य पसरणार आहे, म्हणून राज्य शासनाने या निर्णयाचा फेेरविचार करावा, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.