सभासदांना नाडणारा सहकारी कावेबाजपणा संपवा
By Admin | Updated: March 25, 2016 00:02 IST2016-03-24T22:30:06+5:302016-03-25T00:02:23+5:30
उदयनराजे भोसले : सहकारमंत्र्यांना निवेदन; कारखाना-सूतगिरणी-बॅँॅँकांमधील गळचेपीबद्दलही भाष्य

सभासदांना नाडणारा सहकारी कावेबाजपणा संपवा
सातारा : सहकार क्षेत्रातील व विशेषत: सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्था, उपविधींच्या आडून करीत असलेल्या सभासदांच्या गळचेपीबद्दल सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी निवेदन दिले.
कोणत्याही सभासदास, सभासद आहे या एकमेव अटींवर निवडणूक लढवण्याची मुभा असणारा बदल घडवावा, तसेच सभासदत्व मिळविण्यामध्येही शेतकरी आहे आणि सभासदत्व घेण्याची इच्छा आहे याच अटींवर सभासदत्व देण्यात यावे, याकरिता योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.
खासदार उदयनराजे भोसले यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, गेली अनेक वर्षे मूळ सहकार तत्त्वांना हरताळ फासून, प्रसंगी सहकार कायद्यात बदल करून आणि पतसंस्था, बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदी संस्था नोंदणी करताना करण्यात आलेल्या संस्था घटनेच्या उपविधीमध्ये बदल करण्यात आला. आपल्या स्वार्थासाठी पाहिजे, तसा सहकार वाकवण्याचा पायंडा पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त प्रकर्षाने पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या घटनेत अशा काही तरतुदी करायच्या आणि संभाव्य विरोधकाला निवडणुकीसाठी उभे राहण्यासाठी अपात्र ठरवायचे असे प्रकार सर्रास होत आहेत.
वास्तविक प्रत्येकाच्या एका हाताची पाच बोटे कधीच दुसऱ्यासारखी नसतात; मग शेकडो, हजारो सभासद एका विचाराचे कैक वर्षे असू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु उपविधीमध्ये केलेले सोयीचे बदल, निवडणुकीसाठी पात्रता ठरवण्याचे निकष आदी तरतुदींचा लाभ उठवत, विरोधकांना निवडणुकीत सहभागीच होऊ द्यायचे नाही, असा कावेबाजपणा सहकारात रुजलेला आहे. संस्था अधिनियमात निवडणुकीला जो सभासद आहे. त्याला निवडणूक लढवण्यास कोणतीही बाधा येणार नाही, अशी तरतूद सर्वच सहकारी संस्थांना लागू करण्याबाबत योग्य तो बदल करण्यात यावा. सभासदत्व मिळण्यातसुद्धा जाचक अटी नसाव्यात फक्त शेतकरी आहे का आणि त्याची सभासद होण्याची इच्छा आहे का, या अटींवर त्यास सभासद करून घ्यावे. यामध्ये कोणताही भेद सभासदांमध्ये करण्यात येऊ नये. तसेच हा नियम सहकारी बँका, कारखाने, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदी कोणत्याही सहकारी संस्था असतील त्या सर्वांना लागू करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)