‘बिद्री’ची निवडणूक जुन्याच यादीप्रमाण

उच्च न्यायालयाचा दणका : सत्तारूढ के. पी. पाटील यांना चपराके

कोल्हापूर : बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक जुन्याच मतदार यादीप्रमाणे घेण्याचा महत्त्वाचा निकाल शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिला. वाढीव १४ हजार ३०० सभासदांच्या पात्रतेसंबंधीची छाननी करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या. कारखान्याचा निवडणूक कार्यक्रम जुन्याच मतदार यादीनुसार जाहीर करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले असल्याची माहिती विरोधी गटाचे नेते व शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. या निर्णयाने सत्तारूढ माजी आमदार के. पी. पाटील गटाला चपराक बसली. वाढीव सभासद करून कारखाना पुन्हा आपल्याकडेच ठेवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे खीळ बसली.वाढीव सभासदांसंबंधीची ही सुनावणी न्यायाधीश बी. आर. गवई व ए. एस. गडकरी यांच्यासमोर झाली. त्यांच्याच खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यामुळे आता सुमारे ५३ हजार सभासदांच्या मतदार यादीनुसार ही निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कारखान्याच्या न्यायालयीन लढाईत तरी आबिटकर यांनी के. पी. पाटील यांना शह देण्यात यश मिळविले असून, आता खरी लढाई पुढे प्रत्यक्ष मतदानात होणार आहे. या दाव्यात यापूर्वी २७ मार्चला झालेल्या सुनावणीवेळी कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. कारखाना प्रशासनाने नवीन १७ हजार ५६३ सभासदांपैकी न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय साखर सहसंचालकांनी कागदपत्रांची छाननी केली असता अवघे दहाच मतदार पात्र असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानंतर सत्तारूढ गटाने पुन्हा त्याविरुद्ध अपील केले व दोन सभासदांनी याचिका दाखल करून आपल्या निवडणूक लढविण्याच्या व संचालक होण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्याने तातडीने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली. या सगळ्याची दखल घेऊन न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सहकार विभागास दिले; परंतु ते देताना वाढीव १४ हजार ३०० सभासदांच्या पात्रतेसंबंधी अजून फारशी छाननी न झाल्याने ती छाननी करण्यात यावी व या निवडणुकीत त्यांना वगळून जुन्याच मतदार यादीनुसार निवडणूक घ्यावी, असे आदेश दिले असल्याचे आमदार आबिटकर यांनी सांगितले. त्यासंबंधीच्या न्यायालयीन निकालाची अधिकृत प्रत एक-दोन दिवसांत उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आबिटकर यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व तानाजी म्हातुगडे यांनी बाजू मांडली. सत्तारूढ गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील जहागीरदार यांनी म्हणणे मांडले.

कारखान्याचे म्हणणे..
नवीन सभासदांपैकी तपासणी न झालेल्या कागदपत्रांची छाननी तीन आठवड्यात करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यानंतरच नवीन सभासदांबाबत निर्णय होणार असल्याचे कारखाना प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. कारखान्याचे अध्यक्ष के.पी.पाटील यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी त्यांना वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

‘सासऱ्यां’चे ट्रेंिनंग काय ?
ज्या न्यायाधीशांसमोर ‘बिद्री’ची सुनावणी झाली, त्याच खंडपीठापुढे चारच दिवसांपूर्वी भोगावती सहकारी साखर कारखान्याच्या वाढीव सभासदांची सुनावणी झाली होती. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा संदर्भ न्यायालयाने विचारल्यावर आबिटकर यांच्या वकिलांनी भोगावती कारखान्यात बिद्री कारखान्याच्या अध्यक्षांचेच जावई सत्तेत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने मग ‘सासरे (मामा) जावयाला सभासद भरतीचे ट्रेनिंग देत आहेत का?’ अशी मिश्कील टिप्पणी केली.