आॅनलाईन लोकमतखंडाळा (जि. सातारा), दि. ७ : सातारा जिल्ह्यासाठी शासनाने नवीन प्रारूप प्रादेशिक आराखड्याची अधिसुचना प्रसिद्ध केली असून या आदेशाने खंडाळा तालुक्यातील औद्योगिकिकरण विकास धोक्यात आला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासात मोठा अडसर निर्माण होणार असल्याने याबाबत जागृकता निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी खंडाळा तालुका ग्रीन झोन विरोधी कृती समितीने पुढाकार घेतला असून भविष्यातील ग्रीन झोन विरोधातील लढा तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. सातारा प्रादेशिक झोन २०३६ पर्यंत प्रस्तावित केला आहे. जिल्ह्यातील १२८९० हेक्टर औद्योगिक क्षेत्रापैकी ३३१८ हेक्टर क्षेत्र खंडाळ्यात आहे. मात्र, या नव्या नियमाचा परिणाम तालुक्यावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या अधिसुचनेचे दुष्परिणाम भावी पिढीला भोगावे लागणार असल्याने तालुक्याच्या वतीने हरकत दाखल करण्यासाठी तालुक्यातील सर्व पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी, शेतकरी, तरुण व नागरिकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० मार्च रोजी सातारा जिल्ह्यासाठी नविन प्रारूप प्रादेशिक आराखड्याची (झोनिंग व रिजनल प्लॅन) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या आदेशानूसार खंडाळा तालुक्यातील ९५ टक्के भाग हा ग्रीन झोन मध्ये घेतला आहे. यामुळे तालुक्यामध्ये यापुढे कोणताही विकास होणे शक्य नाही. शासनाच्या उद्योग खात्यामार्फत तालुक्यातील औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन म्हणून गेली २५ वर्षे विविध योजना कार्यान्वित आहेत. तर दुसऱ्या बाजुला नगरविकास मंत्रालय हे रिजनल प्लॅनच्या नावाखाली विकासाला अडसर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग धोरणानूसार १९९३ सालापासून खंडाळा तालुका डी झोनमध्ये असताना येथे वाढत असणाऱ्या इंडस्ट्रिजला या आदेशाने खूप मोठा अडसर निर्माण होणार आहे. यामुळे औद्योगिक प्रगती पूर्ण थांबून रोजगार निर्मिती बंद पडणार आहे. ग्रीन झोनमुळे खेडी व शहरांच्या वाढीवर निर्बंध येणार आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांना आपल्याच शेतात कोणताही उद्योग व्यवसाय उभा करताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. या प्रारूप आराखड्यामुळे तालुक्यातील प्रत्येक घटकावर त्याचे विपरित परिणाम होणार असून या सुलतानी आदेशाला विरोध करण्यासाठी सर्वांनी एकमुखी लढा उभारण्याची गरज आहे.ग्रीन झोन विरोधी कृती समितीने या विषयी गावोगावी जनजागृती केली असून महाराष्ट्र दिनी झालेल्या ग्रामसभेत तालुक्यातील गावांमधून या प्रारूप प्रादेशिक आराखड्यास विरोध असल्याबाबत ठराव केला आहे. केंद्र सरकारने सत्तेवर येताच मुंबई-बेंगलोर महामार्गाच्या दुतर्फा इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभा करणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्रची घोषणा करीत औद्योगीकीकरणास चालना देण्याचे सूतोवाच हे फक्त बोलण्यापुरतेच आहे की काय? या अन्यायकारक आदेशाला विरोध करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष व संघटनांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. अन्यथा यापुढे राजकीय पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींना सामान्य जनतेच्या भविष्याबाबत कोणतीही काळजी नसल्याचे स्पष्ट होणार असून याबाबतचा जाब जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही. - बंडू ढमाळ,
अध्यक्ष कृती समिती खंडाळा