टंचाई बैठकीत प्रशासनाच्या नियोजनाचा दुष्काळ!

पाणीटंचाई : पदाधिकाऱ्यांनी डागली अधिकाऱ्यांवर तोफ

सातारा : उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा बसून जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. या परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत पाणीटंचाईशी मुकाबला करण्याची यंत्रणाच आळशी असल्याचे बुधवारी पाणीटंचाई संदर्भात जिल्हा परिषदेने आयोजित केलेल्या जिल्हा बैठकीत समोर आले. तालीम करण्याआधीच मल्ल कुस्तीत उतरावेत, त्या पद्धतीने विविध तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांचे झालेले पाहायला मिळाले. प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभाराविरोधात जिल्हा परिषदेचे सदस्य व पंचायत समितीच्या सभापतींनी प्रशासनावर तोफ डागली.
जिल्हा परिषदेमध्ये बुधवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणीटंचाई आढावा बैठक झाली. उपाध्यक्ष रवी साळुंखे, अर्थ व शिक्षण समितीचे सभापती अमित कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. श्रीकांत, कार्यकारी अभियंता आनंदराव कोळी यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. पाणी टंचाई आढावा बैठकीसाठी प्रत्येक तालुक्यातील पंचायत समित्यांचे प्रशासकीय प्रमुख पूर्ण तयारीनीशी या बैठकीला येण्याची अपेक्षा होती; परंतु या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अनेकवेळा अधिकारी उत्तरच देऊ शकले नाही. पदाधिकारी टँकर व विंधन विहिरींची गरज असल्याचे सांगत असताना तसा प्रस्तावच जिल्हा परिषदेकडे पाठविला नसल्याचे अनेक ठिकाणी उघडकीस आले. विंधन विहिरींसाठी संपूर्ण जिल्ह्यातून ४१८ प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले होते; परंतु त्यापैकी केवळ १२३ प्रस्तावच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. यापैकी केवळ ३७ प्रस्तावांनाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. यामध्ये कोरेगाव, पाटण, माण व फलटण या तालुक्यांमधीलच प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाकीच्या तालुक्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप शिक्षण सभापती अमित कदम, जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब भिलारे, राजू भोसले व इतर काही सदस्यांनी केला.
विंधन विहिरींचे व टँकरचे प्रस्ताव पाठविताना पदाधिकाऱ्यांना विचारात घेतले नसल्याने अनेक गावे पाणीटंचाईशी सामना करत आहेत. अनेक गावांत गरज असूनही पाणीपुरवठा होत नसल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणले. प्रशासनाला याबाबत गांभीर्य नसेल तर या बैठकीचा फायदा काय?, असा प्रश्न अमित कदम यांनी उपस्थित केला.
उपाध्यक्ष रवी साळुंखे व अमित कदम, बाळासाहेब भिलारे यांनी जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात विंधन विहिरींचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करून कामांना सुरुवात करण्याची सूचना केली. या भागात पावसाळा लवकर सुरू होतो. डोंगराळ भाग असल्याने पाणी वाहून जाते.
साहजिकच एप्रिल, मे महिन्यांत या भागात पाणीटंचाई जाणवते. त्यामुळे प्रशासनाने या भागातील कामे प्राधान्याने करावीत, अशी सूचना त्यांनी केली. बोअरवेलचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशा सूचनाही पदाधिकाऱ्यांनी केल्या. (प्रतिनिधी)

टंचाई बैठकीत प्रशासनाच्या नियोजनाचा दुष्काळ!
पाणीटंचाई : पदाधिकाऱ्यांनी डागली अधिकाऱ्यांवर तोफ
सातारा : उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा बसून जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. या परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत पाणीटंचाईशी मुकाबला करण्याची यंत्रणाच आळशी असल्याचे बुधवारी पाणीटंचाई संदर्भात जिल्हा परिषदेने आयोजित केलेल्या जिल्हा बैठकीत समोर आले.
तालीम करण्याआधीच मल्ल कुस्तीत उतरावेत, त्या पद्धतीने विविध तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांचे झालेले पाहायला मिळाले. प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभाराविरोधात जिल्हा परिषदेचे सदस्य व पंचायत समितीच्या सभापतींनी प्रशासनावर तोफ डागली.
जिल्हा परिषदेमध्ये बुधवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणीटंचाई आढावा बैठक झाली. उपाध्यक्ष रवी साळुंखे, अर्थ व शिक्षण समितीचे सभापती अमित कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. श्रीकांत, कार्यकारी अभियंता आनंदराव कोळी यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
पाणी टंचाई आढावा बैठकीसाठी प्रत्येक तालुक्यातील पंचायत समित्यांचे प्रशासकीय प्रमुख पूर्ण तयारीनीशी या बैठकीला येण्याची अपेक्षा होती; परंतु या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अनेकवेळा अधिकारी उत्तरच देऊ शकले नाही.
पदाधिकारी टँकर व विंधन विहिरींची गरज असल्याचे सांगत असताना तसा प्रस्तावच जिल्हा परिषदेकडे पाठविला नसल्याचे अनेक ठिकाणी उघडकीस आले.
विंधन विहिरींसाठी संपूर्ण जिल्ह्यातून ४१८ प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले होते; परंतु त्यापैकी केवळ १२३ प्रस्तावच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. यापैकी केवळ ३७ प्रस्तावांनाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. यामध्ये कोरेगाव, पाटण, माण व फलटण या तालुक्यांमधीलच प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाकीच्या तालुक्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप शिक्षण सभापती अमित कदम, जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब भिलारे, राजू भोसले व इतर काही सदस्यांनी केला.
विंधन विहिरींचे व टँकरचे प्रस्ताव पाठविताना पदाधिकाऱ्यांना विचारात घेतले नसल्याने अनेक गावे पाणीटंचाईशी सामना करत आहेत. अनेक गावांत गरज असूनही पाणीपुरवठा होत नसल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणले. प्रशासनाला याबाबत गांभीर्य नसेल तर या बैठकीचा फायदा काय?, असा प्रश्न अमित कदम यांनी उपस्थित केला.
उपाध्यक्ष रवी साळुंखे व अमित कदम, बाळासाहेब भिलारे यांनी जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात विंधन विहिरींचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करून कामांना सुरुवात करण्याची सूचना केली. या भागात पावसाळा लवकर सुरू होतो. डोंगराळ भाग असल्याने पाणी वाहून जाते.
साहजिकच एप्रिल, मे महिन्यांत या भागात पाणीटंचाई जाणवते. त्यामुळे प्रशासनाने या भागातील कामे प्राधान्याने करावीत, अशी सूचना त्यांनी केली. बोअरवेलचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशा सूचनाही पदाधिकाऱ्यांनी केल्या. (प्रतिनिधी)
टंचाईग्रस्त गावांचा आढावा घेताना गावांतील सरपंच, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोपही वाई, कोरेगाव येथील पदाधिकाऱ्यांनी केला. अधिकाऱ्यांच्या या कारभारामुळे अनेक गावे टंचाईग्रस्त असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.


१७ एप्रिलला बैठक
कण्हेर, धोम, उरमोडी धरण विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक दि. १७ एप्रिल रोजी बोलावण्यात आली असल्याची माहिती अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर यांनी दिली.