जातनिहाय जनगणना होईल की नाही याबाबत शंका, काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्षांनी व्यक्त केली भिंती

स्पष्ट संकेत नाहीत, जनगणना कोणत्या एजन्सीमार्फत करणार ते सांगा

प्रमोद सुकरे कऱ्हाड : केंद्र सरकारने केलेली जातनिहाय जनगणनेची घोषणा राहुल गांधी यांच्या सातत्यपूर्ण मागणीमुळे शक्य झाली आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून अद्याप स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही जनगणना होईल की नाही? यावर ओबीसी काँग्रेस सेलमध्ये शंका आहे. राहुल गांधींमुळेच जातनिहाय जनगणनेची घोषणा झाल्याने जुन महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे त्यांचा सत्कार करुन सरकारविरोधी आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला जाणार असल्याची माहिती काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी दिली.येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष संजय तडाखे, विभक्त जाती भटक्या जमाती जिल्हाध्यक्ष आनंदराव जाधव, ओबीसी माळी महासंघाचे राज्य अध्यक्ष संजय माळी, ओबीसी कराड उत्तर अध्यक्ष दत्तात्रय काशीद, अनुसूचित जाती विभाग उपाध्यक्ष रामभाऊ पवार उपस्थित होते.माळी म्हणाले, केंद्र शासनाने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली असली तरी त्यात अनेक गोष्टींची अस्पष्टता आहे. जनगणना कोणत्या एजन्सीमार्फत करणार, त्यात कोणत्या जातींना समाविष्ट करणार हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवणे गरजेचे आहे. परंतु, अद्याप त्याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. ओबीसी समाजाची निव्वळ फसवणूक अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या होत्या. त्या घेण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने या निवडणुका त्वरित घोषित करून त्या बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात. केंद्रीय वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहा वर्षे निधी मिळालेला नाही. ओबीसी समाजात अनेक घटकांसाठी विविध महामंडळे घोषित केली, परंतु कोणत्याही महामंडळासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग, स्वतंत्र कार्यालय, विशेष आर्थिक तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील घटकांची ही निव्वळ फसवणूक आहे.शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा फेल प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी वसतीगृहे उभारण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी झाली आहे. सरकारने सातत्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली, ती पूर्णपणे फेल झाली आहे. मध्य प्रदेशच्या दोन्ही मंत्र्यांनी देशाची कर्नल सोफीया कुरेशी आणि सैनिकांबद्दल काढलेले वक्तव्य अत्यंत निषेधार्ह असताना सुद्धा सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करीत नाही. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ही संकल्पना अत्यंत चुकीची असून, देशाच्या दृष्टीने ती अत्यंत धोकादायक आहे.