आम्ही भीक मागायची का?

संजय बगळे : शिक्षण समिती सभेत पगाराच्या विषयावरून खडाजंगी

सिंधुदुर्गनगरी : गेले चार महिने शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. असे सांगत पगार वेळेवर होत नसतील तर आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी आम्ही भीक मागायची का? असा संतप्त सवाल शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी संजय बगळे यांनी उपस्थित करत शिक्षण समिती सभा दणाणून सोडली.
मंगळवारच्या शिक्षण समिती सभेत शिक्षकांच्या पगाराचा विषय जोरदार गाजला. या समितीचे स्विकृत सदस्य संजय बगळे यांनी शिक्षकांचा पगार या विषयावर चर्चा करत सभागृहाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. प्रामाणिकपणे काम करायचे व पगाराची दोन- दोन महिने वाट बघायची हा कु ठला न्याय? आॅगष्टचा पगार आॅक्टोेबरला, सप्टेंबरचा पगार नोव्हेंबरला देवून शिक्षकांना आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. असे सांगत सभापती व शिक्षणाधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न बगळे यांनी केला. पगार वेळेवर होत नसतील तर आम्ही भीक मागायची का? असा संतप्त सवाल करून आपल्या भावनांना मोकळी वाट दिली.
या विषयात गुरूनाथ पेडणेकर व शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांनी हस्तक्षेप करत पगार विलंब होण्यास आपणच जबाबदार असल्याचे सांगितले, मुख्याध्यापकांनी बिल वेळेत सादर न केल्याने पगार बिल काढण्यासाठी विलंब होतो. बिल वेळेत पाठवा तत्काळ पगार जमा करू असे द्वयींनी सांगीतले. तर सदस्य कवठणकर यांनी बगळे यांना सहनशक्ती बाळगण्याचा सल्ला दिला.
आक्रमक झालेल्या संजय बगळे यांनी नोव्हेंबरचा पगार डिसेंबरमध्ये होणार नाही असे सांगत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी डिसेंबरमध्ये पगार करून दाखवावा असे खुले आव्हान दिले. यावर सभापती यांनी तुम्ही जातीनिशी लक्ष घाला, असा सल्ला दिला. (प्रतिनिधी)

दप्तराचे ओझे : ३0 नोव्हेंबरची डेडलाईन
विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे असणाऱ्या दप्तराच्या ओझ्यामुळे त्याला शारीरिक आजार होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यानी आॅगष्ट १५ मध्ये शासनपत्रक जारी करत दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सूचना के ल्या.
या पत्रकानुसार विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या १० टक्के वजन हे दप्तराचे असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी असे त्यात नमूद करण्यात आले होत.
या निर्णयाला चार महिने लोटले तरी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शिक्षण संचालकांनी पुन्हा एक परीपत्रक काढून मुख्याध्यापकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत दप्तराचे ओझे कमी करा, असे आदेश दिले आहेत. त्याला पर्याय म्हणून शाळेमध्ये रॅकची उभारणी करा.
आवश्यक त्या उपाययोजना करा. व ३० च्या आत अहवाल राज्यशासनाच्या शिक्षण विभागाकडे सादर करा असे
आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी होते का? हे आता येणारा काळच सांगणार आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.


अंधनिधीवरून वाद
अंध बांधवांसाठी गोळा के लेला अंध निधी त्यांच्या कल्याणासाठी वापरत नसल्याचा आरोप करीत हा निधी गोळा करण्यासाठी प्रतिबंध करा अशी मागणी शरद मेस्त्री यांनी करत ही तक्र ार धर्मादाय आयुक्तांकडे के ली आहे. अशी माहिती धाकोरक र यांनी सभागृहात दिली. यावर सभापती यांनी याबाबत संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.
शाळांमध्ये उपक्रम
शिक्षण सभापती गुरूनाथ पेडणेकर यांनी प्रत्येक शाळांना, प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांना शैक्षणिक उपक्रम राबवण्याचे आदेश दिले होेते. त्यानुसार काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण, सायन्स लॅब, इंग्रजी पाढे पाठांतर, वक्तृत्व स्पर्धा, स्मार्ट डिजीटल याप्रकारे उपक्रम सुरू आहेत.
डिजीटल शाळा
वैभववाडी तालुक्यातील गवळीवाडी शाळा नं. १ या शाळेत पालकांनी स्वखर्चातून एक लाख पाच हजार रूपये खर्च करून टॅब खरेदी केले आहेत. हे सर्व टॅब विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देत एक वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. त्यामुळे ही शाळा डिजीटल शाळा बनली आहे. या उपक्रमाचे तालुक्यात कौतुक होत आहे.