कोयनानगर आपत्तीग्रस्तांबाबत जिल्हा प्रशासन असंवेदनशील : देशपांडे

सातारा : ‘कोयना धरण क्षेत्र परिसरातील व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील पाटण तालुक्यातील पाच व कऱ्हाड तालुक्यातील सात अशा बारा भूस्खलन व पूरस्थिती झालेल्या गावांमध्ये पुनर्वसनासह मूलभूत सुविधांच्या केवळ शासकीय घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात या सुविधा पूर्णतः स्वरूपात येथील नागरिकांना पोहोचल्या नाहीत. नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत जिल्हा प्रशासन अत्यंत असंवेदनशील आहे,’ असा आरोप लेक लाडकी अभियानाच्या प्रवर्तक ॲड. वर्षा देशपांडे यांनी केला.

मुक्तांगण येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत कोयना क्षेत्रातील कामरगाव, हुंबरळी, तोरणे, ढोकावळे, हेळवाक, कोयनानगर रासाटी, दास्ताने, गोष टवाडी, शिरळ त्रिपुडी म्हावशी येथील ग्रामस्थांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

वर्षा देशपांडे म्हणाल्या, ‘व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये सात गावांत पूर्ण क्षमतेने मदत पोहोचली नाही. गृहराज्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये रुग्णांना साधी रुग्णवाहिका मिळू शकत नाही. व्याघ्र प्रकल्पातील गावांना केवळ वर्षभर अनुदानित सिलिंडर मिळाले. मात्र गेल्या दोन वर्षात तेही मिळाले नाहीत. वनविभागाच्या मालकीच्या डोंगर क्षेत्रातील भूस्खलनाची पाहणी करायला वनविभागाचे कर्मचारी फिरकलेसुध्दा नाहीत. या बारा गावांतील ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळासह आज अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांची भेट घेतली. पुनर्वसनाच्या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे, मात्र गणेशोत्सवापूर्वी आपत्तीग्रस्तांचे पुनर्वसन होणे शक्य नाही अशी साचेबद्ध उत्तरे दिली. या गावांमध्ये एनडीआरएफला लागणारी किट आमच्या वतीने पुरविण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाची केवळ नौटंकी चालविली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे जिल्हाधिकारी अतिरिक्त पोलीत अधीक्षक यांना सहकार्य मागूनही त्यांनी काहीच सहकार्य केले नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाचा प्रमुख शेखर ताम्हाणे हा अधिकारी कायम नॉटरिचेबल असतो असा आरोप ॲड. देशपांडे यांनी केला.

चौकट

ऐंशी बंगले ताब्यात घेण्यासाठी आंदोलन

कोयना क्षेत्रातील गावांना मोफत धान्य वितरण. रस्ते व वीज सुविधा, त्यांचे पुनर्वसन, पाणी पुरवठा योजनांचे पूर्णत्व, मोफत गॅस सिलिंडर वाटप, इत्यादी मूलभूत सोयीचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. कोरोनाच्या या लाटेत या विभागातील २२ जणांचा बळी गेला. आता कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेने या नागरिकांचे स्वतंत्र पुनर्वसन अत्यावश्यक आहे. या प्रश्नाचा जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा कोयना प्रकल्पाचे रिकामे ८० बंगले ताब्यात घेण्याचे आंदोलन करण्यात येऊन तेथे या आपत्तीग्रस्तांचे पुनर्वसन करू, अशा इशारा ॲड. देशपांडे यांनी दिला.