सातारा : जिल्ह्यात यावर्षी पाऊस कमी पडला आहे. शेती पिकवणे अवघड झाले आहे. अशा सततच्या संकटाने शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने सातारा जिल्हा त्वरित दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या (उबाठा) वतीने करण्यात आली आहे. यासाठी पोवाई नाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चाही काढण्यात आला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.याबाबत शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, राज्य शासनाने राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि खंडाळा या दोन तालुक्यांच्या समावेश आहे. पण, जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात यंदा पर्जन्यमान कमी आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातच दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर पीक विम्याचे पैसे तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावेत, शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत जाहीर करावी, सोयाबीनला १० हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळावा. उसाला टनाला चार हजार रुपयांचा दर मिळावा, शेतकऱ्यांना वीज मोफत द्यावी, शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटप करुन वसुली थांबवावी. जिल्ह्यात असणाऱ्या धरणातील पाणीसाठा येथीलच लोकांसाठी राखीव ठेवावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.या आंदोलनात शिवसेनेचे उपनेते प्रा. नितीन बानुगडे-पाटील, उपनेत्या छाया शिंदे, जिल्हाप्रमुख सचिन मोहिते, हर्षल कदम, संजय भोसले, रामदास कांबळे, हणमंत चवरे, शहरप्रमुख बाळासाहेब शिंदे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
शिंदे गटाचे आमदार अपात्र होणार..जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर प्रा. बानुगडे-पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तसेच त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली. यावेळी प्रा. बानुगडे-पाटील यांनी माराठा आरक्षणासाठी राज्य शासन पावले उचलत आहे. त्यामुळे २४ डिसेंबरपर्यंत समाजाला आरक्षण मिळेल, असा आशावाद व्यक्त केला. तर शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार अपात्रतेवरही त्यांनी भाष्य केले. शिंदे गटाचे आमदार ३१ डिसेंबरपूर्वीच अपात्र ठरतील, असेही स्पष्ट केले.