करवाढीचा चेंडू मंत्र्यांच्या कोर्टात !

स्थानिक नेत्यांची मुंबईला धाव : मलकापुरातील करवाढीबाबत मंत्रालयात होणार चर्चा

मलकापूर : मलकापूर करवाढीबाबत सत्ताधाऱ्यांसह भाजप, शिवसेना व अन्याय निवारण समितीने चांगलेच रान उठवले आहे़ प्रत्येकजण एकच धागा पकडत वेगवेगळ्या पायरीने आपापल्या नेत्यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न मंत्रालयात घेऊन जाण्याच्या तयारीत आहे. मलकापुरात प्रथमच मूल्यवर्धित करप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे़ भांडवली किंवा भाडेमूल्य दोन्ही पैकी कोणत्यातरी एका पद्धतीचा अवलंब करणे शासनाच्या निर्णयानुसार अनिवार्य आहे़ त्यानुसार नगरपंचायत प्रशासनाने भाडेमूल्यावर आधारित करआकारणी पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ त्या पद्धतीनुसार शहरातील १२ हजार २८० मिळकतदारांना कर भरण्याचा नोटिसा देण्यात आल्या होत्या़ नोटिसा मिळताच कराचे आकडे पाहून ७० टक्के मिळकतदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले़ दगड, माती, वीट, सिमेंट अशी पत्र्याची साधी घरे वगळता इतर मिळकतदारांना दुप्पटीपेक्षा जास्त तर कमर्शिअल वापराच्या मिळकतींसाठी तिप्पट-चौपट घरपट्टी असल्याने सर्वांचीच पळताभुई थोडी झाली़ त्यातच शासनाचे शिक्षण, वृक्ष व महाराष्ट्र रोजगार हमी असे इतर कर भाडेमूल्यावर आकारल्याने करांच्या रक्कमेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली़ या विरोधात उठाव होणे अपेक्षितच होते़ हरकती, सुनावणी दरम्यान शिवसेना व अन्याय निवारण समितीच्या माध्यमातून विरोध झाला़ शिवसेनेच्या वतीने घंटानाद आंदोलन तर अन्यायनिवारण समितीच्या वतीने उपोषण करण्यात आले़ डॉ़ अतुल भोसले यांना मानणाऱ्या सहा नगरसेवकांच्या गटानेही या करवाढीला विरोध केला आहे़ करवाढीचा व करप्रणालीचा अंदाज घेऊन सत्ताधारी म्हणजेच उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माध्यमातून प्रशासकीय पातळीवर शासनाचे कर रद्द करण्यासाठी किंवा ते कर भाडेमूल्याऐवजी कर योग्य रक्कमेवर आकारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत़ याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माध्यमातून विधानसभेत चर्चा घडविण्यासाठी अट्टाहास सुरू आहे़
त्याचबरोबर शिवसेनेचे नितीन काशीद यांनीही पालकमंत्री विजय शिवतारे यांच्या सातारा भेटीत कमराबंद चर्चा केली. हा प्रश्न मंत्रालयात चर्चेस घेऊन त्यावर जनतेच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी लेखी मागणी असलेली फाईल मंत्री शिवतारे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. कऱ्हाड दक्षिणमधील भाजपचे डॉ़ अतुल भोसले व त्यांच्या नगरसेवकांनी या करवाढीस विरोध असल्याचे जाहीर करत अन्यायनिवारण समितीस पाठिंबा दिला आहे. तर डॉ़ भोसले यांनी मलकापूरच्या करवाढीबाबत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीच चर्चा करण्याची घोषणा केली़ तेही हा मुद्दा थेट मंत्रालयात घेऊन जाण्याच्या तयारीत आहेत़
मलकापूरच्या करवाढीचा एकच मुद्दा वेगवेगळ्या पायऱ्यांनी मंत्रालयात जाणार असल्याची चिन्हे आहेत़ या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा घडून एखादा निर्णय झाल्यास तो निर्णय राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिशा देणारा ठरू शकतो़ (प्रतिनिधी)


आत संमती; पण बाहेर विरोध
करप्रणालीबाबत मलकापूर नगरपंचायतीच्या दोन सभांमध्ये चर्चा करण्यात आली़ या सभागृहातील चर्चेत सर्वच नगरसेवक सर्वानुमते सहभागी होतात़ असाच एखाद्या मुद्द्यावर शहरातून ठराव झाल्यास काहीजण पुन्हा त्या मुद्द्याला विरोध दर्शवत आंदोलनात सहभागी होतात़ त्यामुळे ‘आत संमती, बाहेर विरोध’ अशी दुटप्पी भूमिका नगरसेवकांकडून घेतली जात असल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे़


संकलित कर ही शासनाने ठरवून दिलेली पद्धत आहे़ शासन पातळीवरील निधी मिळविण्यासाठी शासनाच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे़ मलकापूरसाठी लागू केलेला दर हा इतर नगरपालिकांच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी आहे़
- राजेंद्र तेली, मुख्याधिकारी