क्रेन पोसण्यासाठी कोट्यवधींचा भुर्दंड

पाच वर्षे द्रविडी प्राणायम : जप्त केलेल्या प्रत्येक वाहनामागे क्रेन मालकाला १०० रुपये; एवढ्या रकमेत आल्या असत्या ५० क्रेन

दत्ता यादव - सातारा---जिच्या नुसत्या दर्शनानेच वाहनचालकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो, ती वाहतूक शाखेच्या ड्यूटीवरील खासगी क्रेन साताऱ्यात गेली पाच वर्षे फिरते आहे. वाहन ओढून नेण्याचा खर्च (टोइंग चार्जेस) म्हणून दंडाबरोबरच सातारकर एका अर्थाने क्रेनचे भाडेच मोजत आहेत. मात्र, या द्रविडी प्राणायामाचा एकंदर परिणाम पाहिल्यास नागरिकांनी आतापर्यंत क्रेनमालकाच्या खिशात घातलेल्या रकमेत वाहतूक शाखेकडे तब्बल पन्नास क्रेन आल्या असत्या.
शासनाच्या सर्वच विभागांमध्ये आता खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. निधीची कमतरता व निर्णयाची कुंचबणा होत असल्यामुळे शासकीय विभाग आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेत. मग कोणतेही क्षेत्र असो. यातून पोलीस दलही सुटले नाही. वाहतुकीला शिस्त लावत शहरात दिवसभर फिरणारी क्रेन विकत घेण्याची तरतूदच कायद्यात नसल्याने म्हणे भाडेतत्त्वावर क्रेन घ्यावी लागली आहे. जेव्हापासून क्रेन सुरू झाली. त्या दिवसांपासून कोट्यवधी रुपये क्रेनमालकाच्या खिशात गेले; मात्र त्याच पैशांतून क्रेन विकत घेतली असती तर आतापर्यंत ५० क्रेन वाहतूक शाखेच्या दिमतीला उभ्या राहिल्या असत्या. परंतु रोज होणाऱ्या उलाढालीत नेमके कोणाचे आर्थिक हित आहे, हा प्रश्न असून त्यामुळे भाडेतत्त्वावर क्रेन घेऊन ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशी अवस्था वाहतूक शाखेमध्ये पाहायला मिळत आहे.
शिस्तीचे धडे देणारी वाहतूक शाखा ही शहराचा मुख्य कणा आहे. शहरात काहीही घडलं तर जितकं पालिकेला जबाबदार धरलं जातं. तितकंच वाहतूक शाखेलाही. रस्त्यावरील दुकानांचं अतिक्रमण असो की, रस्त्यावर अस्ताव्यस्त लावलेल्या गाड्या असोत. वाहतूक शाखा आहे म्हणूनच तुम्हा-आम्हाला रस्त्याने सुरक्षित आणि वेळेत जाता येतं; परंतु याच शाखेची दुसरी बाजू जर आपण पाहिली तर मोठा सावळा गोंधळ दिसून येतो. वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी शहरात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत दोन क्रेन फिरत असतात. क्रेन समोरून येताना दिसल्यानंतर अस्ताव्यस्त गाडी लावलेल्या वाहनचालकाच्या मनात धडकी भरते. कारण क्रेनने गाडी उचलून नेल्यानंतर विनाकारण खिशाला कात्री लागणार, या विचारानेच अनेकजण हतबल होतात; परंतु हीच क्रेन वाहतूक शाखेने भाडेतत्त्वावर घेतली असल्याचे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अकरा महिन्यांच्या करारावर या दोन क्रेन घेण्यात आल्या आहेत. एक दुचाकी क्रेनने उचलल्यानंतर शंभर रुपये क्रेन मालकाला मिळतात. अशा दोन क्रेन मिळून शंभर गाड्या उचलतात. म्हणजे महिन्याला तीन लाख रुपये मिळतात. वर्षाला तब्बल ३६ लाख रुपये निव्वळ नफा मिळतो. दोन्ही क्रेनवर मिळून आठ कामगार आणि दोन चालक अशा दहाजणांचा महिन्याला ३० हजार रुपये पगाराला खर्च झाला तरी उर्वरित पैसे क्रेन मालकाकडे जातात की अन्य मार्गाने वाहतात, हे गुलदस्त्याच आहे.



ऐकावं ते नवलच
वाहतूक शाखेच्या क्रेनने दिवसाला सरासरी वीस गाड्या उचलल्या जातात असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. म्हणजेच दोन्ही क्रेनने मिळून फक्त चाळीस गाड्या उचलल्या जातात म्हणे!
क्रेनच्या मालकास गाडीमागे शंभर रुपये मिळतात. या हिशोबानुसार, दोन क्रेनचे दैनंदिन उत्पन्न चार हजार होईल. आठ कामगार, दोन चालकांचा पगार, डिझेल, मेन्टेनन्स खर्च जमेस धरता या हिशोबाने कोणीही मालक पोलिसांना क्रेन देणार नाही.
वाहतूक शाखेतील एका कर्मचाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, एका क्रेनने शहरातून एक फेरफटका मारला, तर आठ गाड्या उचलून आणल्या जातात. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सहा-सात फेऱ्या होतात.
वरील हिशोबानुसार प्रत्येक क्रेनने दिवसाकाठी सरासरी ५० गाड्या उचलल्या जातात. म्हणजेच, दिवसाला दहा हजाराचे उत्पन्न निश्चित आहे. म्हणजेच महिन्याला तीन लाख आणि वर्षाकाठी ३६ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत असले पाहिजे.
नागरिकांच्याच खिशाला चाट
पार्किंगचा नियमभंग करणाऱ्या दुचाकीवर जागीच दंड झाला, तर तो शंभर रुपये असतो; पण गाडी उचलून नेली, तर नियमानुसार क्रेनचे पैसे संबंधित नागरिकाला मोजावे लागतात. त्यामुळे दंडाची रक्कम दोनशे रुपये होते. होणाऱ्या दंडाव्यतिरिक्त वाहन खेचून नेण्याचा खर्चही वाहनचालकास भरावा लागेल, असे पोटकलम १ आणि २ मध्ये नमूद केले आहे.
शिस्त हवी की महसूल?
शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागणे महत्त्वाचे आहे की महसूल मिळणे गरजेचे आहे, असा प्रश्न वाहतूक शाखेच्या एकंदर कार्यपद्धतीतून पडतो. एकेरी वाहतूक सुरू असताना शहरातील मुख्य दोन रस्त्यांना जोडणाऱ्या उपरस्त्यांवरही एकेरी वाहतूक असते. परंतु ‘नो एन्ट्री’ असलेल्या रस्त्याच्या प्रारंभी पोलीस नसतोच. तो रस्ता जिथे संपतो, त्या ठिकाणी उभा असतो. म्हणजे, चूक करताना अडविण्यासाठी पोलीस नसतो, तर तो दंड वसूल करण्यासाठी असतो.
वाहतूक शाखेला क्रेन खरेदी करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद नाही. परंतु इतर शहरांप्रमाणे पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला, तर आपल्या साताऱ्यातही वाहतूक शाखेच्या मालकीची क्रेन असेल.
- श्रीगणेश कानगुडे, सहायक पोलीस निरीक्षक,वाहतूक शाखा


अप्रत्यक्ष भाडेकरारच
क्रेनमालक आणि वाहतूक शाखेत अकरा महिन्यांचा करार करण्यात येतो. हा भाडेकरार नसतो. क्रेनमालकाला प्रतिगाडी शंभर रुपये मिळतात. त्यामुळे क्रेन कराराने घेतली नाही, तर ती रक्कम वाहतूक शाखेला मिळेल आणि त्यांना स्वत:ची क्रेन घेता येईल, असे म्हणणे योग्य नाही. भाडे थेट वाहतूक शाखा देत नसली, तरी क्रेन भाड्याने घेतली, असाच कराराचा अप्रत्यक्ष अर्थ होतो.


प्लॅनिंग करून हल्लाबोल : फायदेशीर रस्त्याचा शोध
कोणत्या रस्त्यावर नियमबाह्य पार्किंग केलेली वाहने अधिक प्रमाणात असतात, हे क्रेनवर काम करणाऱ्या मुलांना आणि पोलिसाला माहीत असते. राजवाडा, मध्यवर्ती बसस्थानक, राधिका रस्ता या ठिकाणी नेहमी अस्ताव्यस्त पार्किंग असते. या रस्त्यावरील वाहने उचलण्यासाठी मुख्य रस्त्याने न जाता प्लॅनिंग करून आडमार्गाने, गल्ली-बोळातून क्रेन जाते आणि अचानक गाड्या उचलण्यास सुरुवात होते.


माहितीसाठी अर्जांचा
ओघ वाढला
क्रेनच्या साह्याने गाड्या उचलून नेल्यामुळे क्रेनमालकाला नेमके किती उत्पन्न मिळते, याची चौकशी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागणाऱ्या अर्जांचा ओघ वाहतूक शाखेकडे वाढला आहे. खुद्द वाहतूक शाखेच्याच कार्यालयातून ही माहिती मिळाली असली, तरी चौकशी करणाऱ्यांना काय उत्तरे दिली गेली, हे समजू शकलेले नाही.