क्रांतीच्या जिल्ह्यात सहकार धोक्यात !
By Admin | Updated: December 5, 2014 23:27 IST2014-12-05T22:12:52+5:302014-12-05T23:27:44+5:30
अनेक गैरव्यवहार : भ्रष्टाचार कळीचा मुद्दा; सूत्रधारांचा शोध महत्त्वाचा

क्रांतीच्या जिल्ह्यात सहकार धोक्यात !
संजय कदम - वाठार स्टेशन -सहकाराची क्रांती झालेल्या सातारा जिल्ह्यातला सहकार आज खासगीकरणाच्या वाटेवर आहे. सहकार जोपासला तरचं शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाईल. जिल्हा बँकेच्या अधिपत्याखालील विकास सेवा सोसायट्यांमधील भ्रष्टाचार हाच आज कळीचा मुद्दा ठरला असून जिल्ह्यात चालू आर्थिक वर्षात करोडोंचा गैरव्यवहार झाला. या सोसायट्या आता धोक्यात आल्या आहेत. या गैरव्यवहारामागे नक्की कोण ? याचा शोध घेणं गरजेचं आहे.
ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवकाने हलगर्जीपणा केला तर त्याची शिक्षा सरपंचांना भोगावी लागते. सोसायटीत सचिवाने गैरव्यवहार केला तर त्याची शिक्षा संचालक मंडळ, चेअरमनला भोगावी लागते. मग जिल्हा बँकेचे विकास अधिकारी दोषी असले तर जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ दोषी का ठरूव नये ? हा नियम सर्वांसाठीच सारखा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
देऊर-दहिगाव विकास सेवा सोसायटीत दुबार कर्जाचा आकडा ५५ लाखांच्या घरात आहे. दुबार कर्ज म्हणजे पहिले घेतलेले कर्ज परतफेड केल्यानंतर दुसऱ्यांदा कर्ज पुरवठा करणे याची सर्व जबाबदारी जिल्हा बँकेच्या विकास अधिकाऱ्यांची असते. देऊर, दहिगाव सेवा सोसायटीमध्ये पहिली कर्ज फेड केली नसताना दुसरी कर्जे कशी देण्यात आली. याशिवाय कर्ज देताना त्या शेतकऱ्याला कमाल मर्यादा ठरवून दिलेली असते. मात्रे हे सर्वच नियम या सोसायटीत ढाब्यावरचं बसवले आहेत.
सचिवाने या सोसायटीत शेतकऱ्यांच्या विश्वास घात करीत अनेकांच्या खोट्या सह्या करून परस्पर व्यवहार फिरवले आहेत. तर बँकेच्या स्लिपवरही शेतकऱ्यांकडून सह्या घेतल्याने आता शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. सहकार क्षेत्रात लागलेल्या या गालबोटामुळे भविष्यात सहकारी सेवा सोसायट्यांचे अस्तित्वचं धोक्यात येणार आहे. सचिव, लेखा परीक्षक, विकास अधिकारी यांच्या गलथानपणाची शिक्षाच संचालक मंडळाला भोगावी लागत आहे. भविष्यात सहकारी संस्थेच्या निवडणुकात सोसायट्यांचे सदसत्व सुध्दा नको अशीच धास्ती आता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
दोषींना कठोर शिक्षाच व्हावी...
चोर सोडून संन्याशालाच फाशी होत असल्याने सहकारी संस्थांच्या बाबतीत कुठेतरी जागृत भूमिका घ्यावी. जे खरेच दोषी आहेत. त्या सर्वांनाच कठोर शासन झाले तरच या सोसायट्यांचे अस्तित्व भविष्यात राहील, असे सांगण्यात येत आहे.