कोरोना संक्रमित रुग्णसंख्येवर नियंत्रण आणा : जिल्हाधिकारी

सातारा : कोरोना विषाणूचा संसर्ग जिल्ह्यात वाढू नये यासाठी सूक्ष्म उपाययोजना आखण्यात यावी. स्वतंत्र वैद्यकीय पथके तयार करून पूर्णवेळ तैनात ठेवावी. संशयित रुग्णांसाठी स्वतंत्र ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था करण्यात यावी. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाबाबत जनजागृती करण्यात यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी खासगी डॉक्टर तसेच हॉस्पिटलला केले आहे.

सातारा जिल्ह्यामध्ये कोविड-१९ या आजाराच्या रुग्णसंख्येत सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून येत आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोरोना विषाणू अथवा संक्रमित रुग्णसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन सातारा यांच्या समन्वयाने जिल्हा शल्यचिकित्सक, सातारा व जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, सातारा यांना जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांनी खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.

कोरोना विषाणू प्रभावित क्षेत्रातून आलेल्या प्रवाशांची लक्षणे असल्यास त्वरित व लक्षणे नसल्यास ५ ते १४ दिवसांमध्ये आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट करणे अनिवार्य आहे. ओपीडीमध्ये आलेल्या रुग्णांपैकी एखाद्या व्यक्तीस फ्लूसदृश लक्षणे असल्यास, सारीसदृश लक्षणे असल्यास अशा रुग्णांची त्वरित आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट करणे बंधनकार राहील. कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांच्या सहवासातील किमान २० हाय रिस्क कॉन्टॅक्टची आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट करणे गरजेचे आहे. आरएटी टेस्ट निगेटिव्ह आली आहे परंतु कोरोनासदृश लक्षणे असल्यास आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट करणे बंधनकारक राहील. मास्कचा योग्य प्रकारे व नियमित वापर, सोशल डिस्टन्सिंगचे कोटेकोरपणे पालन, तसेच अनावश्यक प्रवास टाळणे व कोणत्याही कार्यक्रमानिमित्त एकत्रित येणे टाळावे याबाबत सूचना सर्व रुग्ण नातेवाईक व सर्वसामान्य नागरिकांना द्याव्यात. यामुळे कोरोना आजाराच्या प्रतिबंधास मदत होणार असल्याने याबाबत कडक अंमलबजावणी होईल, याची दक्षता घ्यावी. झिंगल्स, हस्तपत्रिका, पोस्टर्स, स्टीकर यांच्या माध्यमातून तत्काळ जनजागृती करावी. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे व कार्यवाही करावी. खासगी रुग्णालये सहकार्य करीत नसल्यास त्यांच्यावर साथरोग अधिनियम कायद्यानुसार योग्य कारवाई करावी. यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी.

वरील अटी व शर्तींचे पालन न करणारी संस्था अथवा कोणतीही व्यक्ती यांनी साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध असे मानण्यात येऊन नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.