बंधाऱ्यांच्या कामात कमिशनराज : गोरे

माण-खटावमधील ३८ ठिकाणी निकृष्ट कामे : संबंधित विभागाच्या सचिवांवर जयकुमारांचा हल्लाबोल

दहिवडी : माण आणि खटाव तालुक्यांत शासनाच्या स्थानिकस्तर विभागाकडून जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या ७० पैकी ३८ हून अधिक बंधाऱ्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी न करता काहीच उपयोग नसणाऱ्या साईटस् निवडल्याने कोट्यवधींचा निधी पाण्यात गेला आहे. संबंधित विभागाच्या सचिवांनी श्रेयवादाच्या अट्टाहासातून माण-खटावमधील जलयुक्त शिवारची सूत्रे हाती घेतली आहेत. अधिकारी उघडपणे सचिवालय ते मंत्रालयापर्यंत ‘कमिशनराज’ सुरू आहे. आमचे काही होत नाही, असे सांगत आहेत,’ असा हल्लाबोल आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला.
दरम्यान, स्थानिकस्तर विभागाचा भ्रष्टाचार आणि पाठीशी घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कनिष्ट अधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करावी, अशी मागणी आ. गोरे यांनी केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात याविषयी आवाज उठविणार असल्याचेही आ. गोरे यांनी सांगितले.
दहिवडी येथील विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अंकुश गोरे, काँगेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष एम. के. भोसले, बाजार समिती सभापती अरुण गोरे, दिगंबर राजगे आदींची उपस्थिती होती.
आ. गोरे म्हणाले, ‘माण-खटाव तालुक्यांनी गेल्या तीन-चार वर्षांत राज्याला जलसंधारणाचा आदर्श घालून दिला. सध्याच्या युती सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची निर्मिती याच माण-खटावच्या मातीत पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झाली होती. साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांच्या पायलट प्रोजेक्टसाठी सर्वप्रथम दहा कोटींचा निधी माण तालुक्यालाच मिळाला होता. त्या निधीतून झालेल्या कामांचे चांगले परिणाम पाहूनच मुख्यमंत्री चव्हाणांनी हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबविला होता. पाझर तलाव तसेच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्तीही सर्वप्रथम माण-खटावमध्ये करण्यात आली. त्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाणांनी यांत्रिकी विभागाला खास योजनेतून निधी दिला होता. आघाडीच्या कार्यकाळात माण-खटावमध्ये पाणलोटाचेही काम प्रभावीपणे झाले होते. या सर्व कामांना एकत्र करून जलयुक्त ग्राम ही योजना त्या काळात संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात आली होती.
राज्यात युतीचे सरकार आल्यावर नाव बदलून मोठा गवगवा करून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून करण्यात येते. खास करून माण-खटावमधील या योजनेची सर्व सूत्रे संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे आहेत. आघाडीच्या काळातील कृषी विभागाचे काम उत्कृष्ठ दर्जाचे तसेच राज्याला दिशादर्शक असूनही त्या कामांची विनाकारण चौकशी लावण्यात आली होती. तीनवेळा चौकशी करताना जलसंपदा विभागाचे अधिकारी नेमण्यात आले होते.
चौकशीत काहीच निष्पन्न झाले नाही. मात्र सचिवांनी आकसापोटी आणि श्रेयवादातून माण-खटावची जलयुक्त शिवारची सूत्रे हाती घेतली आहेत. या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावरील निधी संबंधित सचिवांच्या निर्देशानुसार स्थानिकस्तर विभागाकडे देण्यात आला आहे. या विभागाने कोणताही अभ्यास न करता, कोणत्याही कामाला भेटी न देता तसेच प्रत्यक्ष पाहणी न करता साईटसची निवड केल्याने जलसंधारणाच्या कामांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मनमानी करून, बेकायदेशीर टेंडरप्रक्रिया राबवून मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देताना त्यांना अटी, शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. या विभागाकडून झालेल्या कामात २५ टक्के रक्कम उकळण्याचे उद्योग संबंधित यंत्रणेकडून झाल्याचा आरोप आ. जयकुमार गोरे यांनी केला.
‘स्थानिक स्तर विभागाकडून करण्यात आलेल्या कामांमधील कमिशन सचिवालय ते मंत्रालयापर्यंत द्यावे लागते, असे या विभागाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर खुलेआम सांगत आहेत. बंधाऱ्यांची कामे निकृष्ट होत असताना वरपर्यंत कमिशन पोहोचत असल्याने आमचे कुणीच काही करू शकत नाही,’ अशी उर्मट भाषा अधिकारी वापरत आहेत. ३८ बंधारे लिकेज असल्याने त्यात पाणी साठत नाही. बंधाऱ्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण न करता या कामांची बिले काढण्यात आली आहेत. या भ्रष्टाचारातही ६० टक्के वाटा संबंधित अधिकाऱ्यांचा आहे. (प्रतिनिधी)


या ठिकाणची म्हणे कामे निकृष्ट
यलमरवाडीतील २, पाचवड ३, अनफळे १, खबालवाडी १, हिवरवाडी २, ढोकळवाडी ३, कणसेवाडी १, गोपूज ४, खडकी २, हवालदारवाडी ४, गोंदवले बुद्रुक ३, शिरवली १, पिंपरी ३, वारुगड १, पाणवण ३, दिवड १, इंजबाव २, मोराळेतील २ बंधारे निकृष्ट दर्जाचे बांधण्यात आल्याने पाणी साठत नाही. ज्या ठिकाणी पाऊस पडला नाही. त्याठिकाणी आणखी कामेही निकृष्ट असण्याची शक्यता आहे, असा आरोप गोरे यांनी केला.
बांधण्यात आलेले बहुतांश बंधारे गळके...