बालगृहात हरवले बालपण

सातारा जिल्ह्यात ३३ बालगृहे : अनाथ, निराधार बालकांची संख्या वाढली

मोहन मस्कर-पाटील ल्ल सातारा
जिल्ह्यात अनाथ, निराधार त्याचबरोबर निराश्रित बालकांची संख्या वाढू लागली असून, दोन हजारांहून अधिक जणांचे बालपण बालगृहात हरवले आहे. पालकांचे दुर्लक्ष आणि कुटुंबांपासून दुरावलेपण त्यास कारणीभूत आहे. विशेष म्हणजे खंडाळा आणि वाई तालुका वगळता जिल्ह्यात इतर नऊ तालुक्यांत ३३ बालगृहे आहेत. खंडाळा आणि वाई तालुका वगळता बालपण हरवलेल्या बालकांच्या संरक्षणाची आणि त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यात येतात की नाही याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बालविकास विभागाकडे दिली आहे.
बालगृहात कोणती बालके असावीत, यासाठी ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० आणि २००६’ या कायद्यांतर्गत काही नियम निश्चित केले आहेत. बालगृहात असलेली बालके ‘काळजी व संरक्षणाची गरज’ असलेली असतात. अनाथ, निराधार, निराश्रित, आई-वडील आहेत; पण काही कारणांमुळे त्यांचा सांभाळ करू शकत नाहीत. बाल भिक्षेकरी, हरवलेली मुले, असाध्य आजारग्रस्त पालकांची मुले, कुमारी मातांची मुले बालगृहात ठेवली जातात.
सातारा जिल्ह्यात ३३ बालगृहे तर प्रत्येकी एक निरीक्षण गृह, आधारगृह आणि शिशुगृह आहे. सातारा येथील आधारगृहात एचआयव्हीसंसर्गित बालके आहेत. या सर्वांची जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाची आहे. सातारा शहर व आजूबाजूला बाल भिक्षेकरी नियमित दिसतात. मात्र, शासनाच्या लेखी कोणीही बालभिक्षेकरी नाही. बालगृहातून अनेकदा मुले निघून जातात; मात्र त्यांचा शोध घेतला असता ती त्यांच्याच घरी आढळून येतात, अशी माहिती आहे.
बालकामगारांच्या प्रश्नांबाबतही सातारा येथील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय गंभीर नसल्याचा दावा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे यांचा आहे. त्यांच्या मते खासगी आस्थापना तसेच हॉटेलमध्ये छापासत्र होत नाही. ‘बाल न्याय अधिनियमा’नुसार ‘रिमांड होम’, ‘बालगुन्हेगार’ हे शब्द उच्चारण्यास बंदी आहे. त्याऐवजी अनुक्रमे ‘निरीक्षण गृह’, ‘विधीसंघर्षग्रस्त’ हे शब्द दिले आहेत. जिल्हा परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेकडे सातारच्या निरीक्षणगृहाची जबाबदारी असून, जिल्हाधिकारी अध्यक्ष आहेत. येथून गेल्या वर्षी पळालेला एक मुलगा अजूनही सापडला नाही.