लाचखोरी शिक्षेतही सातारा राज्यात अव्वल!

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाईट दिवस : दहा जणांपैकी सात जणांना शिक्षा सुनावली

दत्ता यादव - सातारा -गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात लाचखोरीचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, लाचखोरांना शिक्षा होण्यासही सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात अग्रेसर ठरला आहे. गेल्या वर्षी दहा लाचखोरांचे खटले न्यायालयात निकाली निघाले असून, त्यापैकी सात जणांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली.
महानगरपालिका क्षेत्रात विभागीय कार्यालयांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी साहजिकच लाचखोरीचे प्रमाणही लक्षणीय असते; परंतु सातारा जिल्ह्यात केवळ आठ तालुके आहेत. त्यामुळे लाचखोरीचे प्रमाणही मर्यादित असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदारांचा सध्या ओघ वाढला असून, नागरिक सतर्क झाले आहेत. लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले तरी अनेकजण निर्दोष का सुटतात? असा अनेकांना प्रश्न पडत असतो. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने माहिती घेतली असता अनेक वेगवेगळे कंगोरे समोर आले.लाचखोराची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर बहुदा पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असते; मात्र सातारा लाचलुचपत विभाग याला अपवाद आहे. गेल्या वर्षी दहा जण ‘एसीबी’च्या जाळ्यात अडकले होते. त्यापैकी सात जणांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली, तर केवळ तीनजण निर्दोष सुटले. बऱ्याचदा व्यवस्थित तपास केला नाही, म्हणून लाचखोराला शिक्षा झाली नाही, असा आरोप केला जातो. परंतु यातील वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.
लाच प्ररकरणामध्ये फिर्यादी हा तपासाचा केंद्रबिंदू असतो. काही वेळेला फिर्यादी न्यायालयात आरोपीचा वकील सांगेल तसे जबाब देत असतो. त्यामुळे हा खटला कमकुवत होण्यास वेळ लागत नाही. तपासी अधिकारी, प्रत्यक्षदर्शी दोन पंच यांचाही त्यामध्ये जबाब नोंदविला जातो.
फिर्यादीच जर फितूर झाला, तर खटल्याचा निकाल काय लागणार, हे तपासी अधिकाऱ्यांना अगोदरच समजत असते; परंतु त्यांना काही करता येत नाही. आता राहिला प्रश्न न्यायालयाचा. अशा खटल्यामध्ये फितूर झाला म्हणून न्यायालय संबंधिताला शिक्षाही देऊ शकते. याचे एक उदाहरण देता येईल.
दोन वर्षांपूर्वी दहिवडी न्यायालयामध्ये असाच एक खटला सुरू होता. यामध्ये फिर्यादी फितूर झाला होता. त्यामुळे न्यायालयाने त्या फिर्यादीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. संबंधित फिर्यादीने उच्य न्यायालयात अपील करून या निकालाला आवाहन दिले होते. परंतु दुर्मिळातील दुर्मिळ ही घटना म्हणावी लागेल.
फिर्यादीवर असा कायद्याचा वचक असेल तर लाचखोरांना शंभर टक्के शिक्षा होईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
लाचखोरीमध्ये सर्वच विभाग
लाचलुचपत विभागाने सातारा जिल्ह्यात कारवाई करताना कोणताच विभाग सोडला नाही. सरकारी वकील, वीजवितरण कंपनी, पोलीस, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, रेल्वे विभाग, पाणीपुरवठा विभाग या विभागांचा त्यामध्ये समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी वकिलांवर कारवाईच्या सातारा जिल्ह्यात दोन घटना घडल्या आहेत. महाराष्ट्रात एकाही वकिलावर त्याही सरकारी वकिलावर कारवाई झालेली नाही. यंदा केवळ आठ महिन्यांत १६ जणांना लाच घेताना पकडण्यात आले आहे. हे खटलेही अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सलग दोन वर्षे पोलीस अग्रेसर
तीन वर्षांपूर्वी महसूल विभाग लाचखोरीमध्ये अग्रेसर होता. परंतु महसूल विभागाला पोलिसांनी मागे टाकले. गेल्या सलग दोन वर्षांपासून लाचखोरीमध्ये पोलीसच पुढे आहेत. पोलीस दलात वाढलेली लाचखोरी खरोखरच चिंताजनक आहे.
(प्रतिनिधी)