कऱ्हाडात फसलेल्या विकासकामांचे ‘बजेट’ !

महत्त्वाची कामे रखडली : नगरपालिका अर्थसंकल्पातील कामांबाबत नागरिकांमधून नाराजी

कऱ्हाड : कऱ्हाड शहरातील विकास कामांचा विचार करता तसेच त्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद ही मोठी होती. १०१५ - १६ वर्षाचे शहरातील पालिकेचे बजेट पाहिले त्यावरून शहरात विकासकामांचे मोठ्या प्रमाणात नियोजन करण्यात आले होते. ते म्हणजे यावर्षी शहरातील विकास आराखड्यासाठी पालिकेने ७७ कोटी ५ लाख ८८ हजार रुपये खर्चाचे व ६ लाख ५५ हजारांचे शिलकी अर्थसंकल्प विशेष सभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यास बहुमताने मंजुरीही देण्यात आली. यातून शहरात वर्षभरात विकासकामे किती करण्यात येणार आहेत. याचे नियोजनही करण्यात आले होते. त्यानुसार आता वर्षभरामध्ये किती विकासकामे पूर्ण झाली आणि त्यावर मंजूर बजेटमधील किती रक्कम खर्च करण्यात आली हा संशोधनाचाच विषय आहे. पालिकेकडून मांडण्यात आलेल्या बजेटमधील अनेक महत्त्वाची कामे अजूनही मार्गी लागली नसल्याने नागरिकांमधून याबाबत चर्चा केली जात आहे.मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने संकलित कर, पाणी कर, जलनिस्सारण कर, शॉपिंग सेंटर भाडे, हातगाड्यांचे मासिक भाडे, आदी कामातून पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. तर खर्चामध्ये नवीन वितरण नलिका टाकणे , वितरण नलिका दाब दुरुस्ती व इतर, जलशुद्धीकरण केंद्राकडील जागांना कंपाऊंड बांधणे, पाण्याच्या टाक्यांचे लिकेजस काढणे, गटार दुरुस्ती व नवीन गटारे बांधणे , नवीन ड्रेनेज लाईन टाकने, नवीन आॅक्सिडेशन पाँड दुरुस्ती, अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम, मार्केट इमारत दुरुस्ती व विस्तार, टाऊन प्लॅनिंग एरीयातील भाजी मार्केट बांधणे, सुपर मार्केट विस्तार व सुधारणा मटण मार्केट व मत्स्य विक्री केंद्र, स्मशान भूमी व दफन भूमी विस्तार, टाऊन हॉल सभोवतालची बाग, प्रीतिसंगम बाग , नवीन बागा तयार करणे , दिवंगत पी. डी. पाटील उद्यान, गुहागर-चिपळूण-कऱ्हाड-जत-विजापूर रस्ता तयार करणे, डीपी आदी सुधारणा व जागा संपादन करणे, विस्तारित हद्दीतील विकास आराखडा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत कामे, नागरी गरीब आणि महिला व बालक यांच्या कल्याणकारी योजना, नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत ड्रेनेज व बांधकाम आदी कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश होता.सध्या बजेटचा कालावधी संपण्यासाठी अवघे काही महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. या महिन्यांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या कामांचा साधा मुहूर्तही पालिकेला लावता आलेला नाही. ज्या कामांना मुहूर्त लावला गेला ती कामे अवघ्या काही महिन्यांतच बंद पडली. पालिकेत सध्या प्रत्येक विभागात अंदाजपत्रकाच्या कामाची लगबग सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे़ स्थायी समितीच्या बैठकीत अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळाल्यावर ते सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवले जाते. त्यामुळे सध्या अंदाजपत्रकाची तयारी दिसत आहे़ माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सत्ता काळात पालिकेला यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सवांतर्गत दिलेला सुमारे १५ कोटींचा निधी, कोल्हापूर नाका ते कृष्णा नाका रस्त्याच्या कामासाठी दिलेला ११ कोटींचा निधी यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली गेली आहे का? त्यातील किती कामे पूर्ण झाली आहेत. किती निधी शिल्लक राहिला आहे. याबाबत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माहिती मिळणार आहे. तर दुसरीकडे तोट्यात असणारी पाणी पुरवठा योजना सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी त्यावर वाढीव खर्च किती प्रमाणात केला जाणार आहे याबाबत बजेट सादर केल्यानंतर समजणार आहे. विशेष म्हणजे शहरात वर्षभर किती प्रमाणात विकास कामे पूर्णत्वास आणली गेली आहे. वर्षाच्या शेवटी डिसेंबर महिन्यात नवा प्रस्ताव मांडून शहरात ‘वायफाय’ सुविधा उभी केली गेली. मात्र, ती महिनाभर सुद्धा चालू शकली नाही. तर चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेला या वर्षी पुन्हा ठेकेदाराने मुदतवाढही केली. पालिकेकडून वर्षभरात शहरातील विविध विकास कामांवर ठराविक निधी खर्च करण्यात आला आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींमधील अंतर्गत संघर्षामुळे एकही विकासकाम शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. शहरात अजूनही काही विकासकामे अपूर्ण अवस्थेतच आहेत. टाऊन हॉल गार्डन, शिवाजी क्रीडा संकूल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगण, कोल्हापूर नाका येथील स्वागत कमान, जलतरण तलाव, २४ बाय ७ योजना अशी अनेक कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. जी विकासकामे झाली आहेत. त्याचा दर्जा चांगला नाही. त्यामुळे केलेल्या विकास कामांचे ‘तीनतेरा’ वाजले आहेत. अशी चर्चा नारिकांतून केली जात आहे. (प्रतिनिधी)घरकूल प्रकल्पही पडूनकऱ्हाड ग्रामीणच्या हद्दीत असलेल्या जागेत हा प्रकल्प २००९ मध्ये उभा करण्यासाठी कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात आली. घरकुलाच्या इमारत बांधकामासही दिमाखात सुरुवात करण्यात आली. मात्र, निधी कमी पडल्याने पुढे या प्रकल्पाचे काम रखडले. अनेक वर्षे ही ‘घरकूलची’ योजना ‘जैसे थे’ अवस्थेत पडून होती.गांडुळखत प्रकल्पाचेही तीन तेराकऱ्हाड शहराच्या विस्ताराबरोबरच घनकचऱ्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचा विचार करून पालिकेच्या वतीने सुमारे २००३ मध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून येथील बाराडबरी परिसरात घनकचऱ्यापासून गांडूळखत तयार करण्याचा प्रकल्प उभारला होता. मात्र, पालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या अंतर्गत राजकारणामुळे केवळ अडीच वर्षांत या प्रकल्पाचे तीनतेरा वाजले. या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात तरतुदी करण्यात आली मात्र, रकमेच्या पूर्ततेअभावी हा प्रकल्प पडून आहे.