पाटण : नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प हा सार्वत्रिक हिताचा असला तरी त्यात मूळच्या स्थानिक खासगी जमीनधारकांना याचा नक्की कसा आणि किती फायदा होणार, याची स्पष्टता गरजेचे आहे. खासगी जागांवर परस्पर लावलेले आरक्षण हे अन्यायकारक असून, याबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावे. कोयनेतील बंद बोटिंग, पर्यटनाची मूलभूत माध्यमे तातडीने सुरू करावीत. प्रकल्पातील जाचक अटी, नियम कमीत कमी करून नानाविध कागदपत्रे व परवानग्यांसाठी पाटण येथेच या प्रकल्पाचे कार्यालय व्हावे, अशा मागण्यांसह या प्रकल्पासंदर्भात हरकती, आक्षेप जिल्हा बँकेचे संचालक सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी एका निवेदनाद्वारे घेतला आहे.नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासंदर्भात पाटण तालुक्यातील स्थानिकांच्या हरकती, तक्रारी, आक्षेप व मागण्यासंदर्भात येथे बैठक घेण्यात आली होती. सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी बैठकीस उपस्थित राहत स्थानिक जनतेच्या मागण्या व हरकतींचे निवेदन प्रकल्पाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात तालुक्यातील ज्या गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, त्या-त्या गावांतील खासगी जमिनीवर पर्यटनवाढीच्या अनुषंगाने शासनाने वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण टाकले आहे.
यासंदर्भात संबंधित जमीन मालकांना कोणतीही माहिती दिलेली नाही. संबंधित जमिनींच्या बदल्यात शासनाकडून नक्की कशाप्रकारे व किती मोबदला मिळणार, हेही जाहीर करावे. या जमिनींवर स्थानिक जमीन मालकांना वेगळा प्रकल्प अथवा काही गोष्टी करायच्या असतील तर त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवावेत. त्यामुळे विनापरवाना परस्पर टाकलेले हे आरक्षण स्थानिकांना अमान्यच आहे. जे आरक्षण परस्पर टाकले आहे, ते बदलण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया याबाबतही प्रशासनाकडून सविस्तर खुलासा होणे गरजेचे आहे.
यावेळी माजी सभापती राजाभाऊ शेलार, बबनराव कांबळे, अविनाश महिंदकर, सत्यजित शेलार, शंकरराव घाडगे, अधिकराव चव्हाण आदी मान्यवर विविध गावांचे सरपंच, सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
प्रकल्पाचे मुख्य कार्यालय पाटणमध्येच हवे..नवीन माबळेश्वर प्रकल्पात पाटण तालुक्यातील अनेक गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य कार्यालय हे पाटणमध्ये करण्यात यावे, जेणेकरून स्थानिकांना व उद्योजकांना पर्यटनवाढीसाठी आवश्यक त्या परवानग्या आदी बाबींसाठी सोयीस्कर होईल आणि सातारा, पुणे, मुंबईचे हेलपाटे वाचून कमी वेळात आपल्याला हा प्रकल्प लवकर व चांगल्या पद्धतीने साकार करता येईल. अशाप्रकारच्या अनेक मागण्या, हरकती व आक्षेप याचा तातडीने व गांभीर्याने विचार करून त्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना व कार्यवाही व्हावी.