इस्लामपुरात वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसांना ब्रेक

बंद यशस्वी : पैसे न भरता अपील करण्यास नागरिकांना मुख्याधिकाऱ्यांकडून परवानगी

इस्लामपूर : महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा भंग करीत ७० ते ८० टक्के वाढीव दराने धाडलेल्या नोटिसांवर ५० टक्के रक्कम भरुन अपील करण्याऐवजी आता एक दमडीही न भरता अपील करण्याची मुभा नागरिकांना मिळवून देण्यात मूठभर विरोधक यशस्वी ठरले. या वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसांवरून त्यांनी पुकारलेल्या ‘इस्लामपूर बंद’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शहरवासीयांनी कडकडीत बंद पाळून पालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनाविरुध्दचा रोष प्रकट केला.भाजपच्या प्रदेश युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रम पाटील, पालिकेतील विरोधी पक्षनेते विजय कुंभार व सहकाऱ्यांनी अन्यायकारक घरपट्टी नोटिसांवरून आज इस्लामपूर ‘बंद’ची हाक दिली होती. आज सकाळपासून बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार सायंकाळपर्यंत बंद ठेवून शहरवासीयांनी हा बंद यशस्वी केला.सायंकाळी विक्रम पाटील व शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांना निवेदन दिले. त्यामध्ये नगरपालिका अधिनियमातील कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी न करता घरपट्टीच्या नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. याबाबतची नोटीस २७ फेबु्रवारीला प्रसिध्द करताना त्यामध्ये ३० दिवसांच्या आत आक्षेप, हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले होते; मात्र हे आक्षेप विनामूल्य दाखल करुन घेणे आवश्यक असताना पालिकेककडून काहींचे ५0 टक्के रक्कम भरुन घेऊन, तर काहींचे विनामूल्य आक्षेप स्वीकारण्याचा भोंगळ कारभार सुरू होता, असे नमूद केले आहे. पाटील म्हणाले, पालिकेने नागरिकांना मोठ्या वाढीव दराने घरपट्टीच्या नोटिसा दिल्याने बंदची हाक द्यावी लागली. त्याला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. विनामूल्य अपिलाची मागणी मान्य न केल्यामुळे हे आंदोलन करणे भाग पडले. जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात यशस्वी ठरलो. आता यापुढे घरपट्टी ७० टक्के कमी करण्यास प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडू.
यावेळी मोहन वळसे, गणेश राऊत, अशोक पाटील, रफिक तांबोळी, प्रकाश कोठारी, शिवाजी पाटील, सिकंदर पटेल, योगेश गोंदकर, समीर आगा, रियाज डाके, प्रकाश माने, सुधीर कुलकर्णी, आसिफ बारस्कर, सचिन कचरे, माणिक खांबे, सर्फराज डाके, राजेंद्र दळवी, गजानन फल्ले, माणिक ढोबळे, रशीद इबुशे, विकास पाटील, अय्याज पटेल उपस्थित होते. (वार्ताहर)


‘ई-टेंडर’मध्येही गैरव्यवहार
तसेच पुणे येथील स्थापत्य कन्सल्टंट कंपनीने ७0 लाख रुपये घेऊन केलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी आहेत. या ‘ई-टेंडर’ प्रकारातही गैरव्यवहार झाला आहे का? याची चौकशी करुन कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर मुख्याधिकारी देशमुख यांनी, उद्यापासून ज्या नागरिकांना हरकती, आक्षेप दाखल करावयाचे आहेत त्यांना विनामूल्य अपील दाखल करता येईल, असे मान्य केल्याची माहिती विक्रम पाटील यांनी दिली.