बांधकाम व्यवसायाला बूस्टर पण संभ्रम कायम!

सागर गुजर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : राज्य शासनाने बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रीमियमवर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सवलत जाहीर केलेली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यवसायाला किमान अंशी बूस्टर मिळाला आहे. शासनाच्या सवलतीचा लाभ घेतलेल्या प्रकल्पातूनच घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना मुद्रांक शुल्क माफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात घर खरेदी केले मुद्रांक शुल्क वाचणार हा भ्रम ठरणार आहे.

या निर्णयामुळे नवीन वर्षात घर घेताना मुद्रांक शुल्क वाचणार, अशी भावना सामान्य लोकांमध्ये निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळते. सर्वच मुद्रांक शुल्क जर बांधकाम व्यवसाकांनी भरायचा असेल तर व्यावसायिकांची कोंडी होणार आहे. अशा परिस्थितीत बांधकाम व्यावसायिक आणि घर घेणारे इच्छुक यांच्यामध्ये संभ्रम कायम आहे.

बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियम शुल्कावर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. मात्र जे प्रकल्पधारक या योजनेचा लाभ घेतील, त्यांनी विक्रीच्या सदनीकांमधील मुद्रांक शुल्क स्वतः भरावा, अशी अट घालण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे अधिमूल्यात जो फरक पडेल, त्याचा फायदा प्रत्यक्षपणे घर घेणाऱ्यांना होणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

दरम्यान, नवीन वर्षात घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्क माफ होणार, अशी भावना नागरिकांमध्ये झालेली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वच मुद्रांक शुल्क जर बांधकाम व्यावसायिकाने भरायचा झाल्यास व्यवसाय करणे अवघड होऊन जाईल, अशी भीती बांधकाम व्यवसायिक व्यक्त करत आहेत. घेतलेल्या निर्णयाचे आदेशात रूपांतर झाल्यानंतर नेमकी परिस्थिती समोर येणारच आहे.

चौकट

मुद्रांक शुल्कात या ग्राहकांना मिळेल सवलत

शासनाने गेल्या वर्षी मुद्रांक शुल्क निम्म्याने कमी केला होता. मिळकत खरेदी करताना अवघा तीन टक्के मुद्रांक शुल्क भरावा लागत होता. आता एक जानेवारीपासून चार टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. एप्रिलनंतर त्यात अधिक वाढ होईल. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ सर्रास मिळकत दारांना होणार नाही तर जो बांधकाम प्रकल्प प्रीमियम सवलतीच्या शुल्कावर उभारायला आहे, त्याच प्रकल्पातील ग्राहकांना याची सवलत मिळेल, अशी प्राथमिक माहिती आहे.

कोट

बांधकाम क्षेत्र गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक स्थित्यंतरातून जात आहे. कोरोनामुळे तर व्यवसाय पूर्णतः ठप्प झाला. आता या क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळालेला आहे. विक्री करताना सर्वच घरांचा मुद्रांक शुल्क बांधकाम व्यावसायिकाने भरणे शक्य नाही, मात्र जोपर्यंत शासनाचा आदेश येत नाही, तोपर्यंत संभ्रम राहणार आहे.

- श्रीधर कंग्राळकर, बांधकाम व्यावसायिक