टेबलाखालून घेणारे ‘बडे’ हात बेडीमुक्त!

चटक वरकमाईची : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सर्वाधिक सापडतात कॉन्स्टेबल अन् तलाठी

राजीव मुळ्ये --सातारा --लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे दक्षता जनजागृती सप्ताह सुरू असतानाच खंडाळ्याची माजी तहसीलदार सुप्रिया बागडेला लाचखोरीबद्दल तीन वर्षांची शिक्षा झाली. टेबलाखालून होणारी कमाई आणि जाळ्यात सापडणारे ‘मासे’ याचा या निमित्ताने आढावा घेतला असता, ‘सापडला तो चोर’ या न्यायाने बेड्यांपासून दूर राहणारे हात ‘थोर’ ठरतात. ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात अडकणाऱ्यांमध्ये महसूल आणि पोलीस खात्यातील कर्मचाऱ्यांचाच भरणा सर्वाधिक असून, तलाठी आणि कॉन्स्टेबल यांच्यावर सर्वाधिक कारवाया झाल्याचे पाहायला मिळते.
तहसीलदार पदावर कार्यरत असलेल्या सुप्रिया बागवडेला झालेल्या शिक्षेमुळे खंडाळा तालुक्यात बुधवारी पेढे वाटण्यात आले. महसूल विभागातील तालुका पातळीवरचे हे सर्वोच्च पद आहे. या किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण अत्यल्प दिसून येते. खरे तर पगारात भागवून भ्रष्टाचार टाळणाऱ्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण किती अल्प आहे, हे उघड गुपित आहे. शिवाय, महसूल आणि पोलीस वगळता इतर खात्यांमध्येही प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. मग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची नजर अन्य खात्यांकडे वळतच नाही का? उच्चपदस्थ त्यांच्या रडारवर कधी येतच नाहीत का, असे प्रश्न सामान्यांना नेहमी पडतात.
सातारा जिल्ह्यात शासनाचे ३४ विभाग कार्यरत आहेत. प्रत्येक विभागात कमी-अधिक प्रमाणात लाचखोरी चालते. परंतु महसूल आणि पोलीस हे दोनच विभाग असे आहेत, ज्यांचा नागरिकांशी थेट संपर्क येतो. कामे करण्यासाठी थेट पैशांची मागणी करणे या खात्यांत शक्य असते. पोलीस दलात विशेषत: अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये कॉन्स्टेबल, हेडकॉन्स्टेबलना अशी संधी मिळते. तपासी अंमलदार म्हणून अपघातांची नोंद न करणे, जामिनासाठी कोर्टात अनुकूल अहवाल देणे अशा गोष्टी त्यांच्या हातात असतात आणि त्या मोबदल्यात हातात ‘लक्ष्मी’ येऊ शकते.
तलाठी मात्र ललाटी नसणारेही देऊ शकतो, अशी म्हण आहे. अनेक प्रकारचे उतारे, नोंदी, हक्कसोडपत्रे, बोजा चढवणे-उतरवणे, पीकपाणी अशा अनेक कामांमध्ये तलाठी ‘राजा’ असतो. सर्व खातेदारांच्या बांधावर जाऊन तलाठ्याने सर्वेक्षण करणे आणि कोणत्या गटक्रमांकात कोणते पीक घेतले आहे, याचा अहवाल देणे नियमानुसार अपेक्षित आहे. तथापि, ‘पीकपाणी काय लावायचं ते सांगा,’ असे म्हणून पीक न पाहताच तलाठ्याने नोंद केल्याची उदाहरणे सापडतात आणि अधून-मधून तलाठीही चवल्या-पावल्या घेताना सापडतात. ‘महसूल’चेही जास्तीत जास्त मंडलाधिकारी दर्जापर्यंतचेच अधिकारी लाचखोरीत सापडतात.


इतर विभाग स्वच्छ आहेत का?
महसूल आणि पोलीस खाते वगळता बहुतांश विभागांमध्ये ठेकेदाराकडून कामे करून घेतली जातात. अधिकारी आणि ठेकेदारांचे लागे-बांधे असल्यामुळे कुणी लाच मागितल्यास ठेकेदार लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार करत नाही. ठेकेदाराकडून अधिकाऱ्यांनी कामाच्या एकूण खर्चाच्या निम्मी रक्कम लाच म्हणून मागितल्याचीही उदाहरणे आहेत. परंतु तरीही भविष्यात आणखी कामे मिळवायची असल्यामुळे ठेकेदार गप्प राहतात. पोलीस आणि महसूल खात्यांमध्ये तक्रारदार सामान्य नागरिक असतो. त्यामुळे जाळ्यात अडकणाऱ्यांचे प्रमाण या दोन खात्यांत जास्त आहे.


लिपिकाची
धाव कुंपणापर्यंत

लिपिकवर्गाला टेबलाखालून घेण्यास फारशी संधी नसते. मात्र ती ‘शोधून काढली’ जाते. तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती, शिक्षण विभाग, ग्रामीण रुग्णालये अशा ठिकाणी काही लिपिक ही संधी खात्यांतर्गत निर्माण करतात. बिले मंजूर करण्यासाठी, पगाराचे देयक काढण्यासाठी, फरकाची रक्कम देण्यासाठी आपल्याच खात्यातील ‘सावज’ ते हेरतात, ही माहिती मनोरंजक असली तरी खरी आहे.