बफर झोनच्या अटी मागे घ्या!

विक्रमसिंह पाटणकर कडाडले : चाळीस हजार लोकांसाठी लावलेले जाचक कायदे हटवा

पाटण : ‘कोयना व चांदोली अभयारण्यांलगतच्या बफर झोन क्षेत्रात शासनाकडून जाचक अटी लावण्यात आल्या आहेत. अशा अटी मोघलांच्या व इंग्रजांच्या काळातही नव्हत्या. ९६ गावांतील ४० हजार लोकांना देशाचे नागरिक असल्यासारखे राहू द्या. इंग्रज व मोघलांसारखे जाचक कायदे मागे घ्या. जनतेवर अन्याय केल्यास जनता पेटून उठेल,’ असे मत माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी व्यक्त केले. पाटण येथील शिक्का मॅन्शन या त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाटणकर म्हणाले, ‘बफर झोनमध्ये वन्य प्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी जरूर असावी; मात्र घराची लांबी व रुंदी किती असावी, यावर वनविभागामार्फत मर्यादा घालू नयेत. घरमालकांना त्यांच्या गरजेनुसार घरबांधणीसाठी परवानगी देण्यात यावी. स्वत:चे घर बांधल्यावर ते घर विक्रीसाठी, भाड्याने देण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. डोंगरावरील जमिनीवर नाचणी, भात, मका, गहू पिके ओढ्यानाल्याचे पाणी वळवून घेतली जातात. पाणी वळवल्यानंतर निर्बंध आणू नयेत. झाडांच्या वाफसावलीमुळे पिके येत नाहीत. झाडोरा वाडसायचा नाही, असे बंधन असल्याने पिके घेताच येणार नाहीत. शेतकऱ्यांनी खायचे काय? असा प्रश्न निर्माण होईल. या विभागातील जनतेचे महत्त्वाचे उदरनिर्वाहाचे साधन दुग्धव्यवसाय आहे. वनविभागाने जनावरे चरावयास सोडण्यावर बंदी घातली आहे. म्हशी व गायींच्या किमती ४० ते ६० हजारांवर पोहोचल्या आहेत. नुकतेच शासनाने दुधाचा दर दोन रुपयांनी कमी केलाय. जनावरे चरावयास सोडायची नाहीत, असा कायदा केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. असेही पाटणकर म्हणाले. (प्रतिनिधी).


इंग्रज-मोघलांच्या काळातही असं नव्हतं
शासनाने प्रारूप आराखडा दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलाय. त्याला ९९ टक्के लोकांनी विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी आपले घर २० वर्षे विकायचे नाही. पंधरा वर्षे भाड्याने द्यायचे नाही. ही बंधने वनविभागाने घालायचे कारणच नाही. आम्ही देशाचे नागरिक आहोत. इंग्रज व मोघलांच्या काळात सुध्दा असा जुलमी कायदा नव्हता. आम्हाला सामान्य नागरिकांप्रमाणे राहू द्या.’