वेळे : नवीन खंबाटकी बोगदा तयार करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, त्याची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. परंतु प्रशासनाने अजूनही शेतकºयांच्या जमिनीचा दर निश्चित केला नाही. त्यातच या बोगद्याच्या भूमिपूजनाच्या बातम्यांचा सुळसुळाट लोकांमध्ये पसरत आहे.
म्हणून ‘आधी दरनिश्चिती कराल तरच भूमिपूजन करून देऊ,’ अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांना सोमवारी वेळे ग्रामस्थांनी दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकºयांना पाठविलेल्या हरकतीबाबतच्या नोटिसा उशिरा प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये अंतिम निवडीबाबत कोणताही सखोल खुलासा करण्यात आलेला नाही. शेतकºयांनी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय क्र. ९ यांना दिलेल्या एकाही हरकत अर्जाचा विचार केला गेला नाही. संपादित झालेल्या जमिनीचे मूल्यांकन हे ढोबळमानाने केले आहेत. त्यात झाडेझुडपे, विहिरी, दगडी ताल, इतर बांधकाम, पाईपलाईन आदींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
तसेच संयुक्त मोजणी करण्यात आलेले क्षेत्र सोडून राहिलेले लहान आकाराचे क्षेत्र निरुपयोगीच आहे. अशा क्षेत्राचादेखील समावेश संपादन क्षेत्रात करण्यात यावा. शेतकºयांना विश्वासात घेऊन, खातरजमा करून सध्याच्या बाजारभावाला अनुसरून या जमिनीची नुकसानभरपाई मिळावी. जोपर्यंत प्रशासन दरनिश्चिती करून अंतिम निवाडा जाहीर करणार नाही तोपर्यंत यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय कार्यवाही करण्यास शेतकºयांचा तीव्र विरोध असेल.
ही दरनिश्चिती करत असताना सर्व गोष्टी विचारात घेऊन मूल्यांकन करावे. जर प्रशासनाने याची दखल न घेता पुढील कार्यवाही सुरू ठेवली तर संपूर्ण कुटुंबासह रास्ता रोको आंदोलन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा या निवेदनामार्फत देण्यात आला.वाई तालुका पंचायत समितीचे उपसभापती अनिल जगताप, घनश्याम नवले, दीपक पवार, विश्वास कोचळे, रवींद्र पवार, बाबासो पवार, संजय पवार यांच्यासह अनेक शेतकरी निवेदन देण्यासाठी उपस्थित होते. या निवेदनावर प्रकल्पबाधित सर्व शेतकºयांच्या सह्या आहेत.‘लोकमत’च्या बातमीची दखल‘लोकमत’ने शेतकºयांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केला आहे. दि. १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या बातमीची गांभीर्याने दखल घेऊन आमदार मकरंद पाटील यांनी तातडीने यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन शेतकºयांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. जिल्हाधिकारी यांनी कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले. मात्र हे आश्वासन हवेतच विरळू नये, यासाठी प्रशासनाने काळजीपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत.
शेतकºयांवर सातत्याने अन्याय होत राहिला आहे. त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी आहेत. जमिनी संपादित करून अजून अडचणीत वाढ झाली आहे. शेतकºयांना उपाशी राहून विकासकामांत सहकार्य करावे लागत आहे. याची थोडी तरी जाणीव प्रशासनाने ठेवावी. नाहीतर एकदा का शेतकरी पेटून उठला तर कोणत्याही परिस्थितीत तो माघार घेत नाही. त्याच्या भावनांशी खेळू नका.- मोहन पवार, माजी उपसरपंच, वेळे